Electoral Bonds Case verdict : "इलेक्टोरल बॉन्ड घटनाबाह्य", मोदी सरकारला 'सुप्रीम' झटका

Supreme Court verdict on Electoral Bonds Case : लोकसभा निवडणुकीआधी मोदी सरकारला मोठा झटका बसला आहे. राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या गुप्त देणग्यांबद्दल मोदी सरकारची इलेक्टोरल बॉन्ड योजना घटनाबाह्य आहे, असे सांगत  सर्वोच्च न्यायालयाने यावर बंदी घातली आहे. त्याचबरोबर एसबीआय बँकेला इलेक्टोरल बॉन्ड योजनेच्या माध्यमातून ज्यांनी राजकीय पक्षांना पैसे दिले, त्याची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने ही योजना घटनाबाह्य असल्याचे सांगत तत्काळ रद्द केली आहे. (Modi Government's electoral bonds scheme struck down by supreme court)

लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याच्या आधी सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक रोख्यांच्या वैधतेबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला. निवडणूक रोखे योजना (इलेक्टोरल बॉन्ड) हे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मतदारांना पक्षांच्या निधीबाबत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबरपासून या प्रकरणावर नियमित सुनावणी सुरू केली होती. 

निवडणूक रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाने केली रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंठपीठाने एकमताने हा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालय निकाल देताना म्हणाले की, "सरकारकडे पैसा कुठून येतोय, हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. गोपनीय निवडणूक रोखे हा माहिती अधिकार आणि अनुच्छेद 19 अ या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे."

सरन्यायाधीश चंद्रचूड निकाल देताना म्हणाले की, "निवडणूक रोख्यांशिवाय काळे धन रोखण्यासाठी इतर पर्याय आहेत. निवडणूक रोखे योजना ही माहितीच्या अधिकाराविरोधात आहे. राजकीय पक्षांना पैसा कुठून मिळतोय, हे माहिती असेल, तर मतदाराला मतदानाच्या अधिकाराचा वापरताना स्पष्टता येईल."

हे उद्देशांच्या विरुद्ध, सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, "राजकीय पक्षांना मिळणारा पैशाची माहिती जाहीर न करणे हे उद्देशांच्या विरोधात आहे. एसबीआयने 12 एप्रिल 2019 पासून आतापर्यंतची सर्व माहिती सार्वजनिक करावी. एसबीआयने ही माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी आणि निवडणूक आयोग ही सार्वजनिक करेल. एसबीआयने तीन आठवड्यात ही माहिती द्यावी", असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. 

एक टक्का मते मिळण्याची अट

ही योजना सरकारने 2 जानेवारी 2018 रोजी अधिसूचित केली होती. यानुसार, भारतातील कोणताही नागरिक किंवा देशात स्थापन झालेली कोणतीही संस्था इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करू शकते. कोणतीही व्यक्ती एकट्याने किंवा इतर व्यक्तींसोबत एकत्रितपणे निवडणूक रोखे खरेदी करू शकते. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 29A अंतर्गत नोंदणीकृत राजकीय पक्ष निवडणूक रोखे स्वीकारण्यास पात्र आहेत.

अट एवढीच आहे की, गेल्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत त्यांना किमान एक टक्का मते मिळाली पाहिजेत. इलेक्टोरल बाँड्स एखाद्या पात्र राजकीय पक्षाकडून अधिकृत बँकेतील त्याच्या खात्याद्वारेच कॅश केले जातील. बाँड खरेदी केल्यापासून पंधरवड्याच्या आत संबंधित पक्षाने त्याच्या नोंदणीकृत बँक खात्यात ते जमा करणे बंधनकारक आहे. जर पक्ष तसे करण्यात अयशस्वी ठरला, तर बाँड रद्दबातल होईल आणि निरर्थक होईल.