NCP : 'बंडखोरीला मान्यता दिल्यासारखे होईल', सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक आयोगावर ताशेरे

Supreme court NCP Crisis : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी केली. निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे अजित पवार गटाला मूळ पक्ष म्हणून मान्यता दिली. त्यावर बोट ठेवत सुप्रीम कोर्टाने १०व्या परिशिष्टाची आयोगाला आठवण करून दिली. (Supreme court Recites to Election commission in ncp symbol case)

बंडखोरी केल्यानंतर अजित पवार गटाने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि घड्याळ चिन्हावर दावा केला होता. त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणून मान्यता दिली. या निर्णयाला शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे.

हेही वाचा >> 23-14-6... काँग्रेसने ठरवला मविआचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला! 

या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्ननाथन यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. 

मतदार आणि दहाव्या परिशिष्टाची थट्टा नाहीये का?

"राजकीय पक्षाच्या संघटनात्मक ताकदीच्या आधारे नव्हे, तर केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारावर मूळ पक्ष कुणाचा हे निवडणूक आयोग ठरवत असेल, तर निवडणूक आयोग पक्षातील फूट मान्य करत नाही का?", अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी केली. 

दहाव्या परिशिष्टाबद्दल सवाल

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, "दहाव्या परिशिष्टामध्ये राजकीय पक्षातील फुटीला मान्यता देता येत नाही. ही बाब दुर्लक्षित केली तर आयोगाने बंडखोरीला मान्यता दिल्यासारखे ठरेल व त्याआधारे फुटीर गट निवडणूक चिन्हावर दावा करू शकतील. ही मतदारांची थट्टा नाही का? बंडखोरीला प्रोत्साहन देणे हा दहाव्या परिशिष्टाचा हेतू नाही. ही दहाव्या परिशिष्टाची थट्टा नाही का?", अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालायने निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले. 

हेही वाचा >> माढ्याचा तिढा कायम! फडणवीसांसोबतच्या बैठकीनंतर रामराजेंनी मांडली स्पष्ट भूमिका

अजित पवार गटाला पाळावा लागणार आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह लोकसभा निवडणुकीत वापरण्यास अजित पवार गटाला परवानगी दिली आहे. परवानगी देताना न्यायालयाने अजित पवार गटाला सांगितले आहे की, निवडणूक चिन्ह प्रचारासाठी वापरत असताना घड्याळ या चिन्हाच्या हक्काचा वाद न्यायप्रविष्ट आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निकाल देत नाही तोपर्यंत हंगामी वापर केला जात आहे, असे सांगावे लागले, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.