MumbaiTak
NewsTak
UPTak
SportsTak
CrimeTak
Lallantop
AstroTak
Tak.live
MumbaiTak
Search Icon

पैसा-पाणी: बजेट म्हणजे नेमकं काय?

मिलिंद खांडेकर, मॅनेजिंग एडिटर

केंद्रीय अर्थसंकल्प हे उद्या (1 फेब्रुवारी) सादर होईल. पण हे नेमकं असतं तरी काय? हेच आपण जाणून घेऊया पैसा-पाणी या विशेष सदरातून.

ADVERTISEMENT

paisa pani blog milind khandekar what exactly is budget that government presents
बजेट म्हणजे नेमकं काय?
Google CTA

बजेट आणि अर्थव्यवस्थेबद्दलच्या माझ्या समजुतीचा सारांश येथे आहे. पाच प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला बजेट समजण्यास मदत करतील. पैसा-पाणी हे विशेष सदर रविवारी प्रकाशित होतं, परंतु यावेळी मी तो शनिवारी प्रकाशित करत आहे. शक्य असल्यास, मी सोमवारी सकाळी एक नवीन अंक प्रकाशित करण्याचा प्रयत्न करेन.

बजेट म्हणजे काय?

तुम्हाला दरमहा तुमचा पगार मिळतो आणि त्यानंतर तुम्ही तुमच्या खर्चाचा निर्णय त्यानुसार घेता. सरकारचे बजेट सारखेच असते, परंतु सरकार दरमहा त्याची गणना करत नाही. आर्थिक वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू होते, म्हणून सरकार प्रथम पुढील वर्षी किती पगार मिळेल, म्हणजेच ते किती उत्पन्न मिळेल याची गणना करते. हे उत्पन्न कोणत्या स्रोतांपासून असेल आणि सरकार कुठे खर्च करेल? हे ही सांगत. केंद्र सरकार दरवर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी बजेट सादर करते.

तुम्ही असंही म्हणू शकता की, "त्यामुळे मला काय फरक पडतो?"

सरकारच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत आपण आहोत हे जाणून घ्या. आपण सरकारला कर देतो. करांमध्ये होणारी वाढ किंवा घट थेट आपल्या खिशावर परिणाम करते.

मग, सरकार कुठे खर्च करते यावर बाजाराचं लक्ष असतं. जर सरकारने रेल्वे, रस्ते किंवा विमानतळ बांधणे यासारख्या कोणत्याही क्षेत्रात खर्च वाढवला किंवा सरकारने कोणत्याही क्षेत्रात धोरणे बदलली तर कोणत्या कंपनीला त्याचा फायदा किंवा तोटा होईल यामुळे शेअरच्या किंमतीत चढ-उतार होऊ शकतात. याचा तुमच्या पोर्टफोलिओवर परिणाम होतो.

वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) म्हणजे काय?

अर्थसंकल्पादरम्यान वारंवार येणारा एक शब्द म्हणजे Fiscal Deficit किती आहे, म्हणजचे सरकारची वित्तीय तूट किती आहे? सोप्या भाषेत सांगायचे तर, सरकारचे क्रेडिट कार्ड बिल म्हणजे Fiscal Deficit. पगार अनेकदा कमी पडतात. तुम्ही खर्च पूर्ण करण्यासाठी क्रेडिट कार्ड वापरता, म्हणजे तुम्ही कर्ज घेता. सरकारचे उत्पन्न कमी असते आणि खर्च जास्त असतो. याला व्यापकपणे Fiscal Deficit असे संबोधले जाते. हे पूर्ण करण्यासाठी, सरकार कर्ज घेते. फरक असा आहे की, सरकारचे कर्ज दीर्घकालीन असते आणि ते व्याज देऊन चालते.

तुम्ही विचारू शकता की, "सरकार तोट्यात असल्याने मला काय फरक पडतो?" खरं तर खूप फरक पडतो, तोही थेट तुमच्या खिशावर. सरकारी तूट जास्त असल्यास सरकार बाजारातून अधिक कर्ज घेईल. जर सरकारने कर्ज घेतले तर व्याजदर वाढतो, म्हणजेच तुमचा EMI वाढेल. सरकारी तूट जास्त असल्यास महागाई देखील वाढते, ज्यामुळे तुमचे खर्च वाढतात.

Direct आणि Indirect Tax  म्हणजे काय?

सरकारच्या पगाराचा मोठा भाग, म्हणजेच उत्पन्न हे करांमधून (Tax) येते. तुम्ही प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर याबद्दल ऐकले असेल. पण याचा फरक समजून घ्या. तुमच्या पगारातून प्रत्यक्ष कर वजा केला जातो, म्हणजेच उत्पन्न कर. कंपन्यांना त्यांच्या नफ्यावर प्रत्यक्ष कर भरावा लागतो, म्हणजेच कॉर्पोरेट कर.

अप्रत्यक्ष कर म्हणजे तुम्ही जे खर्च करता ते. GST (वस्तू आणि सेवा कर) म्हणजे तुम्ही सेवा किंवा वस्तू खरेदी करताना जे देता. पेट्रोल, डिझेल किंवा दारूसारख्या वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांवर उत्पादन शुल्क आकारले जाते. सोने किंवा फोनसारख्या परदेशातून आयात केलेल्या वस्तू खरेदी केल्यावर सीमा शुल्क आकारले जाते. हे सर्व अप्रत्यक्ष कर आहेत. सरकार आता त्याचे बहुतेक पैसे प्रत्यक्ष करांमधून कमावते आणि प्रत्यक्ष करांमध्ये, सर्वात मोठा भाग उत्पन्न करातून येतो, जो तुम्ही आणि मी देतो.

भांडवली (Capital) आणि महसूल खर्च (Revenue Expenditure) म्हणजे काय?

तुमच्या पगारात घराचे भाडे, किराणा सामान, गाडीचे पेट्रोल, मुलांचे शुल्क आणि तुमच्या पालकांची औषधे यासारखे घरखर्च येतात, पण हे खर्च संपत्ती निर्माण करत नाहीत. त्याचप्रमाणे, सरकार चालवण्याच्या खर्चाला महसूल खर्च (Revenue Expenditure) म्हणतात, जसे की कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन, मोफत रेशन आणि शेतकरी किंवा महिलांसाठी रोख रक्कम यासारखे कल्याणकारी कार्यक्रम. कर्जाचे व्याज देखील या श्रेणीत येते. खर्च जितका कमी तितका चांगला.

दुसरीकडे, भांडवली खर्च (Capital) चांगला मानला जातो. जर तुम्ही कार, लॅपटॉप किंवा घर खरेदी केले तर ते दीर्घकालीन मालमत्ता बनेल. उदाहरणार्थ, जर सरकारने विमानतळ बांधले, रेल्वे लाईन सुरू केली किंवा शाळा किंवा विद्यापीठाची इमारत बांधली तर हा खर्च चांगला आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन फायदे मिळतील.

थोडक्यात, कार खरेदी करणे म्हणजे भांडवली खर्च, तर पेट्रोल भरण्याचा खर्च म्हणजे महसूल खर्च. सरकारने महसूल खर्चावरही नियंत्रण ठेवले पाहिजे. वस्तू या खर्चात येतात. भांडवली खर्च वाढवला पाहिजे.

GDP म्हणजे काय?

GDP हा संपूर्ण देशाने भरलेला पिगी बँक समजा. त्यात आपले दैनंदिन खर्च जोडले जातात. हा सरकारी खर्च आहे. याशिवाय ते सगळे खर्च जे Asset बनविण्यासाठी सरकार किंवा खाजगी कंपन्या खर्च करतात. जसं की, विमानतळ, कारखाने, यंत्रसामग्री. या तिघांची बेरीज सकल देशांतर्गत उत्पादन  (Gross domestic product) बनवते. गेल्या वर्षी पिगी बँकेत ₹100 होते, आता ₹107 आहेत, म्हणजे विकास दर 7% आहे. दरवर्षी, पिगी बँकेत मागील वर्षापेक्षा जास्त पैसे जमा होतात, म्हणजे GDP वाढ आहे. आपण म्हणतो की आपल्याकडे जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, म्हणजेच आपली वाढ सर्वाधिक आहे. आता, आपली पिगी बँक भविष्यात तिसरी सर्वात मोठी असेल. तरीही, प्रश्न उरतो की, लोक गरीब का आहेत?

तर, जपानची पिगी बँक आपल्याइतकीच आहे असे समजा. जपानमध्ये, फक्त 12 कोटी लोक ही पिगी बँक भरतात, तर भारतात 150 कोटी. आपल्याकडे त्याच आकाराच्या पिगी बँकेसाठी 12 पट जास्त दावेदार आहेत. म्हणूनच, आपले दरडोई उत्पन्न जगात 140 व्या क्रमांकावर पोहोचले आहे. देश श्रीमंत होत आहे, पण लोक अजूनही गरीब आहेत.

'पैसा-पाणी' या विशेष सदरातील इतर महत्त्वाचे ब्लॉग वाचा