Personal Finance: 'नो-कॉस्ट EMI' अजिबात नाही मोफत, खरेदीपूर्वी लक्षात ठेवा नाहीतर होईल मोठी गडबड
No Cost EMI: 'नो-कॉस्ट EMI'च्या ऑफर्स व्याजमुक्त वाटू शकतात, पण प्रत्यक्षात त्यात अनेक छुपे शुल्क आणि आकडेमोड समाविष्ट असते. कंपन्या उत्पादनाच्या किंमतीत सूट देऊन किंवा ती जोडून व्याज आकारतात.
ADVERTISEMENT
Personal Finance tips for No Cost EMI: ऑनलाइन शॉपिंग आणि क्रेडिट कार्डच्या युगात, 'नो-कॉस्ट EMI' ही सर्वात लोकप्रिय ऑफर्सपैकी एक बनली आहे. महागडे मोबाइल फोन, लॅपटॉप, टीव्ही, रेफ्रिजरेटर किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू लहान हप्त्यांमध्ये खरेदी करण्याची ही पद्धत खूप आकर्षक वाटते. वरवर पाहता, असे वाटते की, कोणतीही महागडी वस्तू कोणत्याही अतिरिक्त व्याजाशिवाय सहज खरेदी करता येते. पण आर्थिक जगाचा सर्वात मोठा नियम हा आहे की काहीही पूर्णपणे मोफत नसते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मते, 'नो-कॉस्ट EMI' ही एक स्वतंत्र कायदेशीर आर्थिक तरतूद नसून, बँका, ई-कॉमर्स कंपन्या आणि ब्रँड्सद्वारे वापरले जाणारे एक मार्केटिंग मॉडेल आहे. याचा अर्थ असा की, ग्राहकाकडून कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे व्याज आकारले जाते.
नो-कॉस्ट EMIमध्ये, कंपन्या ग्राहकाकडून थेट व्याज आकारत नाहीत, परंतु त्याची गणना वेगळ्या पद्धतीने केली जाते. पहिली पद्धत म्हणजे "अपफ्रंट डिस्काउंट" (सुरुवातीलाच मिळणारी सूट). उदाहरणार्थ, जर लॅपटॉपची किंमत ₹50,000 असेल आणि 5 महिन्यांच्या EMIवरील व्याज ₹5,000 असेल, तर कंपनी सुरुवातीला ₹5,000 ची सूट दाखवते. याचा अर्थ कार्डमधून ₹45,000 कापले जातात. तथापि, बँक नंतर तेच व्याज हप्त्यांद्वारे वसूल करते. सरतेशेवटी, ग्राहक अंदाजे तेवढीच रक्कम भरतो. दुसऱ्या पद्धतीत, कंपन्या उत्पादनाची मूळ किंमत सुरुवातीलाच वाढवतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या वस्तूची मूळ किंमत ₹40,000 असू शकते, परंतु तिची एमआरपी ₹45,000 निश्चित केली जाते आणि नंतर "नो-कॉस्ट EMI"ची ऑफर दिली जाते.
नो-कॉस्ट EMIमध्ये छुपे शुल्क समाविष्ट
ऑफरमध्ये "0% व्याज" असल्याचा दावा केला जात असला तरी, ग्राहकाला अनेक अतिरिक्त खर्च करावे लागतात. सर्वात सामान्य शुल्क म्हणजे प्रोसेसिंग फी. बहुतेक बँका ₹99 ते ₹299 पर्यंत एक-वेळ शुल्क आकारतात, जे अनेकदा बारीक अक्षरात लिहिलेले असते. शिवाय, बँकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या व्याजावर 18% जीएसटी देखील लागतो. याचा अर्थ असा की, जरी व्याज तांत्रिकदृष्ट्या 'समायोजित' केले जात असले तरी, कराचा भार ग्राहकालाच सोसावा लागतो. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, रोख पेमेंट किंवा एक-वेळ कार्ड पेमेंटवर मिळणारी अतिरिक्त सूट देखील ग्राहकांना मिळत नाही. दुकानदार अनेकदा थेट पेमेंटवर 5% ते 10% अतिरिक्त सूट देतात, जी EMIवर उपलब्ध नसते.
क्रेडिट कार्डची मर्यादा देखील होते ब्लॉक
बऱ्याच लोकांना हे माहीत नसते की EMIवर वस्तू खरेदी केल्यावर, कार्डच्या क्रेडिट मर्यादेतून संपूर्ण रक्कम ब्लॉक केली जाते. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही ₹60,000 किंमतीचा फोन खरेदी केला, तर संपूर्ण ₹60,000 तुमच्या कार्ड मर्यादेतून ब्लॉक केले जातील. मासिक हप्ता भरल्यावर ती मर्यादा पुन्हा भरली जाईल.
