पैसा-पाणी : पेट्रोलच्या किमती कधी वाढणार?
कोटक इक्विटीच्या रिपोर्ट्समधून पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून सरकारने या बातम्यांचे खंडन केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर 100 डॉलरच्या पार गेल्याने तेल कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
पैसा-पाणी : पेट्रोलच्या किमती कधी वाढणार?
पेट्रोलवर 20 रुपये आणि डिझेलवर 100 रुपये प्रति लिटर तोटा सहन करतंय सरकार
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रति लिटर 25 ते 28 रुपयांनी वाढण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज कोटक इक्विटीच्या रिसर्च रिपोर्टमध्ये वर्तवण्यात आला होता. या रिपोर्टच्या हवाल्याने विधानसभा निवडणुका संपताच ही दरवाढ लागू होईल, अशा बातम्या माध्यमांतून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मात्र, केंद्र सरकारने यावर तातडीने स्पष्टीकरण देत या बातम्या 'फेक न्यूज' असल्याचे सांगून त्यांचे खंडन केले आहे. किमती वाढणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, त्याच दिवशी सरकारने हे देखील मान्य केले की सध्या पेट्रोलवर 20 रुपये आणि डिझेलवर 100 रुपये प्रति लिटर असा मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. या विसंगतीमुळे भविष्यात सरकार या किमती किती काळ स्थिर ठेवू शकेल, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
इराण-अमेरिका युद्ध आणि 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ'चा जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम
जागतिक स्तरावर इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींनी 100 डॉलरची पातळी ओलांडली आहे. युद्धापूर्वी हे दर 70 डॉलरच्या आसपास होते, परंतु युद्धविराम झाल्यानंतरही किमती कमी होताना दिसत नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे इराण आणि ओमान यांच्यातील 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' हा अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग गेल्या दोन महिन्यांपासून बंद आहे. जगातील 20 टक्के तेल आणि गॅस पुरवठा याच मार्गाने होतो. हा मार्ग जरी आज उघडला गेला, तरी किमती पूर्वपदावर येण्यासाठी किमान 6 महिने लागू शकतात, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. याव्यतिरिक्त आखाती देशांमधील काही तेलांच्या विहिरी आणि रिफायनरी बंद पडल्या असून त्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.
अमेरिकेतील निवडणुका आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका
इराणने हॉर्मुझचा मार्ग खुला करण्याची तयारी दर्शवली होती, परंतु अमेरिकेच्या नौदलाने इराणची नाकेबंदी केल्याने इराणने हा मार्ग पुन्हा बंद केला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेत मिड-टर्म निवडणुका असून तेथेही जनता इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे प्रचंड नाराज आहे. भारतासारखी परिस्थिती अमेरिकेत नाही, कारण तिथे किमती सरकार ठरवत नाही. निवडणुकांपूर्वी महागाई कमी करण्याचा प्रयत्न राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प करतील अशी अपेक्षा होती, परंतु आता त्यांनी स्पष्ट केले आहे की जनतेला काही काळ या किमती मोजाव्याच लागतील. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील या तणावामुळे जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता कायम असून त्याचा थेट परिणाम पुरवठ्यावर आणि पर्यायाने किमतींवर होत आहे.
भारतात कागदोपत्री तरी अमेरिकेप्रमाणे तेल कंपन्यांना बाजारभावानुसार दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र या कंपन्यांची सर्वात मोठी भागधारक स्वतः सरकार आहे. त्यामुळे मालकाच्या म्हणजेच सरकारच्या संमतीशिवाय या कंपन्या दरात बदल करत नाहीत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या सरकारने दरवाढ नाकारली असली तरी, तेल कंपन्या किती काळ हा तोटा सहन करू शकतील यावर सर्व काही अवलंबून आहे. सरकारचा हा नकार केवळ निवडणुकांपर्यंतच मर्यादित आहे का, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले नाहीत, तर भविष्यात कंपन्यांना त्यांचे आर्थिक गणित जुळवण्यासाठी दरवाढ करणे भाग पडू शकते.
