अत्याचार प्रकरणातील पीडितेच्या मुलीला आईची जात अन् आडनाव लावण्यास परवानगी, मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

ही याचिका 12 वर्षीय मुलगी आणि तिच्या आईने दाखल केली होती. त्यांनी मुलीच्या शालेय नोंदींमध्ये नाव व आडनाव बदलण्याबरोबरच जात “मराठा” ऐवजी “अनुसूचित जाती, महार” अशी नोंदवण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणात संबंधित मुलगी ही तिच्या वडिलांकडून आईवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारानंतर जन्माला आली होती. तपासादरम्यान डीएनए अहवालातून आरोपीचे पितृत्व सिद्ध झाले होते. त्यामुळे जन्म प्रमाणपत्रावर वडिलांचे नाव नमूद करण्यात आले आणि तेच पुढे शालेय कागदपत्रांमध्येही नोंदवले गेले.

14 डिसेंबर 2022 रोजी आई आणि आरोपी-वडील यांच्यात समझोता झाला. त्यानुसार मुलीची कायमस्वरूपी कस्टडी आईकडे राहणार असून वडिलांना भविष्यात पालक म्हणून कोणतीही भूमिका राहणार नाही, असे ठरवण्यात आले. त्यानंतर आईने गॅझेटमध्ये मुलीचे नाव बदलण्याबाबत कागदपत्रे प्रसिद्ध केली. मात्र, 2 जून 2025 रोजी माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी माध्यमिक शाळा संहितेनुसार अशी दुरुस्ती करता येत नसल्याचे कारण देत नाव व जात बदलण्याची मागणी फेटाळली. त्यानंतर संबंधितांकडून न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. 

हेही वाचा : "सूनेत्राताईंना राष्ट्रवादीच्या अध्यक्ष करण्यासाठी 35 आमदारांच्या सह्या, उर्वरित आमदार कोण आहेत?"