राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पोलखोल केली. अच्छे दिन, डिजिटल ग्रामपंचायतीपासून ते प्रत्येकाला हक्काचं घरपर्यंत विविध घोषणांवरून पवारांनी मोदी सरकारवर टीका केली. सरकारने दिलेली आश्वासनं पाळली गेली नाहीत. त्यामुळे ज्यामुळे मतदारांना संधी मिळेल, तेव्हा त्याची प्रचिती येईल, असं शरद पवार म्हणाले.
ठाण्यातील पत्रकार परिषदेत शरद पवार म्हणाले,"सरकार वचनं दिली, पण ती पाळली नाहीत. महिलांवरील अत्याचारांची संख्या वाढतेय. गुजरातमध्ये बिल्किस बानोंवर अत्याचार झाला. बलात्कार करण्यात आला. त्यांच्या मुलीची हत्या केली. त्यांच्या कुटुंबातील लोकांची हत्या केली. यात कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयाने दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. ती आजन्म जन्मठेपेची शिक्षा दिलेली असताना सुद्धा गुजरात भाजप सरकारनं आरोपींना सोडलं. त्यांचा सत्कार केला गेला. देशाच्या पंतप्रधानांचं भाषण मी ऐकलं. त्यात त्यांनी स्त्री सन्मानाची भूमिका मांडली. पण, ते ज्या राज्यातून ते येतात, त्यांच्याच विचारांच्या तिथल्या सरकारने लाजिरवाणी कृत्य करणाऱ्यांना सोडलं. हे चिंताजनक आहे", पवार म्हणाले.
"राजकीय नेतृत्वानं काहीही कारणातून कुणावर खटले, कुणामागे ईडी, सीबीआय लावता येईल का, हे प्रकार सुरु आहेत. हे महाराष्ट्रातच नाहीये. गुजरात, झारखंडमध्येही हेच सुरूये. बिगर भाजपशासित राज्यातील सरकारं आणण्याची भूमिका केंद्र सरकारनं घेतलीये. कर्नाटकात, महाराष्ट्रात सरकारं घालवलं. मध्य प्रदेशात कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार पाडलं आणि भाजपचं आणलं. हे चित्र आपल्याला अनेक ठिकाणी दिसतंय", असा थेट आरोप शरद पवारांनी मोदी सरकारवर केलाय.
-देशाची आणि राज्याची सूत्रं असणारे एका विचारांचे आहेत. लोकांना विश्वास देण्याची भूमिका केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने केली आणि त्याची प्रचिती मतदारांना मतदानाची संधी मिळाल्यानंतर येईल. मग महाराष्ट्र असो की देशपातळीवर असो.
-आश्वासन बरीच देण्यात आलीये. आश्वासनांची पूर्तता किती झालीये, याचा आढावा घेतला तर परिस्थिती आश्वासक नाही. २०१४ मध्ये सत्ताधारी पक्षाने अच्छे दिनचं वचन दिलं होतं. अच्छे दिनचं चित्र नागरिकांना जाणवलं नाही. २०२२ ला अच्छे दिनचं विस्मरण झालं आणि न्यू इंडिया २०२२ अशी घोषणा केलीये. २०२४ संबंधी नवीन आश्वासन देशाला दिलंय आणि ते म्हणजे ५ ट्रिलियन इकॉनॉमी.
-जे काही सांगितलंय, ते बघितलं, तर त्याची पूर्तता झाल्याचं आपल्याला दिसत नाही. जी आश्वासनं त्यांनी दिली, त्यात २०१८ मध्ये एक आश्वासन दिलं होतं की, २०२२ पर्यंत देशातल्या सर्व ग्रामपंचायतींना इंटरनेट सुविधा देऊ. काय घडलं, ते मी सांगणार नाही, सगळ्यांना माहितीये.
-डिजिटल इंडियाचा विश्वास दिला, पण वास्तव काही दिसत नाही. यासंबंधीचा प्रश्न संसदेत विचारला गेला होता. त्यावर मंत्री मनोज सिन्हा म्हणाले की, अडीच लाख ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला, पण पूर्ण करू शकलो नाही. त्याचाच अर्थ दिलेलं आश्वासन पाळलं गेलं नाही.
-प्रत्येकाला पिण्याच्या पाण्याचं नळ कनेक्शन २०२२ पर्यंत दिलं जाईल, असं सांगितलं गेलं. आता संसदेत सांगितलं की, या २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देतोय. त्याचबरोबर प्रत्येकाला हक्काचं, २४ वीज पुरवण्याचं आश्वासन दिलं गेलं होतं. ही आश्वासनंही पूर्ण झालेली दिसत नाही.
