वाद नेमका काय?

मुंबईवरील 2008 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ताज हॉटेलच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले होते. हॉटेलवरील संभाव्य हल्ले रोखण्यासाठी आणि या आलिशान वास्तूच्या सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी हॉटेलच्या चारही बाजूंनी पालिकेच्या रस्त्यांवर बॉलार्ड आणि बॅरिकेड्स लावण्यात आले होते. मात्र, पालिकेच्या नियमांनुसार सार्वजनिक जागांचा अशा प्रकारे वापर केल्यास त्याचे व्यावसायिक शुल्क आकारले जाते, यावरूनच आता पालिका प्रशासन आणि हॉटेल व्यवस्थापन यांच्यात कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे.

हे ही वाचा : तुम्ही विचारही करू शकत नाही एवढं विचित्र राजकारण, NCP च्या विचित्र संघर्षाची भन्नाट Inside Story

निर्णय होणार का?

या संदर्भात बीएमसीच्या 'ए' वॉर्ड कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती दिली की, हॉटेल प्रशासनाने शुल्काचा काही हिस्सा पालिकेकडे जमा केला आहे, परंतु गेल्या अनेक वर्षांत साठलेली एकूण थकबाकी पाहता एक मोठी रक्कम अजूनही येणे बाकी आहे. हॉटेलच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे की, हे बॅरिकेड्स केवळ सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून लावण्यात आले होते, त्यामुळे या शुल्कात पूर्ण सूट देण्यात यावी. या प्रकरणावर सध्या दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक चर्चा सुरू असून, आगामी काही दिवसांत पालिका यावर अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

हे ही वाचा : IAS मुंढे इफेक्ट! गुटखा कसा बनतो? चालू फॅक्टरीवर धाड, आरोपी पसार अन्..VIDEO

10 कोटी रुपयांची सूट

याआधी 2020 मध्ये तत्कालीन शिवसेना (UBT) च्या नेतृत्वाखालील पालिकेच्या स्थायी समितीने सार्वजनिक रस्त्यांवर सुरक्षा कवच उभारण्यासाठी ताज महाल पॅलेस हॉटेलला सुमारे 10 कोटी रुपयांची सूट देण्यास मंजुरी दिली होती. यामुळे हॉटेल प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र, गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात ही सवलत अचानक मागे घेण्यात आल्यामुळे पुन्हा एकदा थकबाकीचा आकडा वाढला आणि आता हा वाद 22 कोटी रुपयांच्या नोटिसीपर्यंत येऊन पोहोचला आहे.