Citizenship Amendement Act : CAA चा महाराष्ट्रात काय परिणाम होणार?

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या 3 देशातील नागरीकांना भारतीय नागरीकत्व देण्याची तरतूद आहे.  हिंदु, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन या अल्पसंख्याक लोकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. तर मुस्लिम समाजाला यामधून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे या विधेयकावर टीका होत आहे. 

हे ही वाचा : Vijay Shivtare : अजित पवार, सुप्रिया सुळे टेन्शनमध्ये; शिवतारेंचा प्लॅन ठरला!

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक बिल डिसेंबर 2019 ला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले होते. 2020 मध्ये राष्ट्रपतींना या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. पण या संदर्भात नियम बनवण्यात आले  नसल्याने त्याची अंमलबजावणी करण्यास विलंब झाला होता. दरम्यान सर्वसाधारणपणे एखादा कायदा बनल्यानंतर त्याचे नियम बनवण्यासाठी 6 महिन्याचा अवधी दिला जातो. जर तरी शक्य न झाल्यास संसदेकडून वेळ मागितली जातो. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाबाबत तेच झालं होतं. गृह मंत्रालयाने तब्ब्ल 9 वेळा मुदतवाढ मागितली होती. मात्र आता या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे आता नागरीकांना अर्ज करता येणार आहे. 

4 ऑगस्ट 2021 रोजी एनडीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्यसभेत मांडण्यात आलेल्या गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 4,171 परदेशी नागरिकांना नागरिकत्व देण्यात आले होते. यामध्ये गुजरातमध्ये पहिल्या क्रमांकावर होते. कारण या राज्यात सर्वांधिक 1,089 लोकांना नागरिकत्व देण्यात आलं होतं. तर दुसऱ्या स्थानी राजस्थान होतं, 751 जणांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले होते. त्यानंतर मध्य प्रदेश 535, महाराष्ट्र 446, हरियाणा 303 आणि दिल्ली 301 जणांना नागरिकत्व देण्यात आलं होतं. महाराष्ट्रातही भारतीय नागरिकत्व घेणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. ही संख्या आता आणखीण वाढल्याचाही अंदाज आहे. 

मुस्लिमांना का स्थान नाही?

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात विरोध होण्यामागचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे, विरोधक या कायद्याला मुस्लिमविरोधी म्हणतात. नागरिकत्व धर्माच्या आधारे का दिले जात आहे? यात मुस्लिमांचा समावेश का केला जात नाही? असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. विरोधकांच्या आरोपावर सरकारचे म्हणाले की, पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्ताने मु्स्लिम देश आहेत. या देशात बिगर मुस्लिमांचा धर्माच्या नावावर छळ केला जातो. त्यामुळे बिगर मुस्लिम पळून भारतात येतात. त्यामुळेच बिगर मुस्लिमांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. 

हे ही वाचा : "अजित पवारांचा बदला घेण्याची वेळ आलीये", शिंदेंच्या नेत्याने थोपडले दंड

दरम्यान कोणत्याही व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी साधारणपणे 11 वर्ष देशात राहावे लागते. पण नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात तीन देशातील बिगर मुस्लिमांना 11 वर्षाऐवजी 6 वर्ष राहिल्यानंतर नागरिकत्व दिले जाईल. तर इतर दुसऱ्या देशातील लोकांना 11 वर्षाचा कालावधी भारताता काढावा लागणार आहे. त्यानंतर कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीला नागरिकत्व मिळणार आहे.

कसे मिळणार नागरिकत्व? 

बिगर मुस्लिमांना नागरिकत्व मिळावं यासाठी सरकारने संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. सरकारने यासाठी ऑनलाईन पोर्टल तयार केले आहे. या पोर्टलवर नागरीकांना मोबाईलवरूनही अर्ज करता येणार आहे. तसेच अर्जदारांना भारतात प्रवेश करण्याचे वर्ष सांगावे लागणार आहे. अर्जदारांकडून कोणतीही कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत. नागरिकत्वाशी संबंधित अशी सर्व प्रलंबित प्रकरणे ऑनलाइन रूपांतरित केली जातील. पात्र विस्थापितांना केवळ पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर गृह मंत्रालय चौकशी करून नागरिकत्व जारी करेल.
 
 गेल्या पाच वर्षांत 4,000 हून अधिक परदेशी नागरिकांना नागरिकत्व बहाल करण्यात आले असून त्यात गुजरात आघाडीवर आहे, अशी माहिती गृह मंत्रालयाने आज संसदेत दिली. हिंदू समाजातील आणि भारतीय नागरिकत्व मिळवणाऱ्या लोकांकडून जवळपास समान संख्येने अर्ज प्रलंबित आहेत, असे त्यात म्हटले आहे.