Maratha Reservation : “ज्यांच्या नोंदी आहेत, त्यांनाच OBC आरक्षण”, CM शिंदे स्पष्टच बोलले
maratha aarakshan : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या भूमिकेप्रमाणेच भूमिका मांडली आहे.
ADVERTISEMENT
Eknath Shinde on OBC Reservation to Maratha : शिंदे सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून सरसकट आरक्षण देण्याच्या मागणीतील हा बायपास मार्ग असल्याचे ओबीसी नेते म्हणताहेत. अधिसूचनेच्या मसुद्यामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सरकारची भूमिका मांडली. नोंदी असूनही प्रमाणपत्र मिळण्यात अडथळे येत होते, त्यांच्यासाठी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आलीये आहे”, असेही शिंदे यांनी म्हटले आहे. (CM Eknath Shinde on Kunbi caste Certificate Allotment issue)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सातारा येथे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, “काल जो आपण निर्णय घेतला, खरं म्हणजे तो निर्णय मराठा समाजाला मराठवाड्यात आणि इतर ठिकाणी कुणबी नोंदी असतानाही प्रमाणपत्र मिळत नव्हती. ही प्रमाणपत्र देण्याचे काम न्यायमूर्ती शिंदे समितीने सुरू केले.”
अधिसूचनेमुळे झालेला गोंधळ शिंदेंनी केला दूर
एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की, “इतर कुणाच्याही हक्काला बाधा न पोहोचता आमचा हक्क मिळाला पाहिजे अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली होती. त्यामुळे सरकारने जी अधिसूचना काढली आहे, त्यात सुस्पष्टता, सुलभता आणि पितृसत्ताक पद्धतीने वडील, आजोबा, पणजोबा हे रक्ताचे नातेवाईक आहेत. तर या कुणबी नोंदी असलेल्या लोकांचा जो हक्क आहे. त्या अधिसूचनेत सर्व बाबी स्पष्टपणे नमूद केलेल्या आहेत.”
हेही वाचा >> कधी RJD, कधी BJP! नितीश कुमारांच्या ‘आया राम गया राम’चा हा आहे इतिहास
भुजबळांना शिंदेंनी केले आवाहन
“यामध्ये कुठेही ओबीसी समाजावर, इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. ही अधिसूचना इतर समाजालाही मार्गदर्शक ठरेल. त्यामुळे छगन भुजबळ हे आमचे सहकारी मंत्री आहेत. त्यांनी व्यवस्थित त्याची माहिती घेतली, तर त्यांचा गैरसमज दूर होईल”, असे म्हणत शिंदेंनी भुजबळांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला.
हे वाचलं का?
