Maratha Reservation : “ज्यांच्या नोंदी आहेत, त्यांनाच OBC आरक्षण”, CM शिंदे स्पष्टच बोलले

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सातारा येथे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, “काल जो आपण निर्णय घेतला, खरं म्हणजे तो निर्णय मराठा समाजाला मराठवाड्यात आणि इतर ठिकाणी कुणबी नोंदी असतानाही प्रमाणपत्र मिळत नव्हती. ही प्रमाणपत्र देण्याचे काम न्यायमूर्ती शिंदे समितीने सुरू केले.”

अधिसूचनेमुळे झालेला गोंधळ शिंदेंनी केला दूर

एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की, “इतर कुणाच्याही हक्काला बाधा न पोहोचता आमचा हक्क मिळाला पाहिजे अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली होती. त्यामुळे सरकारने जी अधिसूचना काढली आहे, त्यात सुस्पष्टता, सुलभता आणि पितृसत्ताक पद्धतीने वडील, आजोबा, पणजोबा हे रक्ताचे नातेवाईक आहेत. तर या कुणबी नोंदी असलेल्या लोकांचा जो हक्क आहे. त्या अधिसूचनेत सर्व बाबी स्पष्टपणे नमूद केलेल्या आहेत.”

हेही वाचा >> कधी RJD, कधी BJP! नितीश कुमारांच्या ‘आया राम गया राम’चा हा आहे इतिहास

भुजबळांना शिंदेंनी केले आवाहन

“यामध्ये कुठेही ओबीसी समाजावर, इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. ही अधिसूचना इतर समाजालाही मार्गदर्शक ठरेल. त्यामुळे छगन भुजबळ हे आमचे सहकारी मंत्री आहेत. त्यांनी व्यवस्थित त्याची माहिती घेतली, तर त्यांचा गैरसमज दूर होईल”, असे म्हणत शिंदेंनी भुजबळांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला.

हेही वाचा >> जरांगे-पाटलांची पहिली मोठी घोषणा, ‘नोंदींच्या आधारे एक तरी…’

“सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसीसह कुठल्याही समाजाला धक्का न लावता, त्यांचं आरक्षण कमी न करता, अन्याय न करता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणार आरक्षण देण्याची भूमिका आहे. मुख्यमंत्री म्हणून मी हे जाहीरपणे सांगितलेलं आहे”, असे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

नारायण राणेंना शिंदेंनी काय दिलं उत्तर?

केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी मांडलेल्या भूमिकेवर शिंदेंनी भाष्य केलं. ते म्हणाले, “ही अधिसूचना जुन्या कुणबी नोंदी ज्यांच्या आहेत, त्यांच्यासाठी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर मागासवर्गीय आयोग इम्पॅरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम करत आहे. 36 जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे.”

“मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास कसा आहे? हे त्या डेटामधून समोर येईल. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना जे आरक्षण दिलं होतं, त्यात त्रुटी राहिल्या होत्या. त्याबाबत अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर विशेष अधिवेशन घेऊन टिकणारं आरक्षण राज्य सरकार देणार आहे”, असे शिंदे म्हणाले.

“इतर कोणावर अन्याय होणार नाही. कुणबी आरक्षणाचा विषय वेगळा आहे आणि मराठा समाजाला टिकणार आरक्षण द्यायचा विषय वेगळा आहे. कुणीही गैरसमज करून घेऊ नये. मराठा समाजाला टिकणार आरक्षण देण्याचा निर्णय होण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नेमला आहे”, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित होत असलेल्या शंकावर सविस्तर भूमिका मांडली.