कुणबी प्रमाणपत्र आणि OBC आरक्षण, जरांगे-पाटलांची नेमकी मागणी काय? जाणून घ्या 10 प्रश्नांची उत्तरं

…म्हणून आंदोलनाचा मार्ग

मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे सरकारने वेळ मागितल्यानंतर त्यांना सरकार वेळकाढूपणा करु लागले आहे असं वाटू लागले. मराठा आरक्षणासाठी सरकार कोणत्याही पातळीवर ठोस पाऊलं उचलत नाही हे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर मात्र त्यांनी ऑक्टोबर महिन्यात पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग पत्करला आणि आंदोलन टोकदार बनले.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation: ‘साहेब याचे परिणाम बघा कसे भोगायला लागतील..’, जरांगे-पाटलांचा कोणाला थेट इशारा?

आत्महत्यांचा सत्र सुरुच

सरकारने चर्चा केल्यानंतर सुरु झालेल्या आंदोलनाला मात्र आता वेगळं वळण लागले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीवरुन सुरु झालेले आंदोलनाने आत्महत्यांच्या सत्रात बदलत गेले. आत्महत्येचं सत्र इतकं चालू झाले की, एका पाठोपाठ एक अशा 5 लोकांनी आत्महत्या केल्या. मात्र त्यानंतर वेगवेगळ्या माध्यमांच्या अहवालानुसार 7 ते 10 जणांनी मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केल्याचे उघड झाले. तर त्यानंतर बुधवारीही 4 नागरिकांनी कीटकनाशक पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्यावर वेळीच उपचार केल्याने त्यांचा जीव वाचला होता.

जरांगे-पाटलांचा पुन्हा इशारा

यापूर्वी परभणीत एका 35 वर्षाच्या तरुणाने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली होती. तर मंगळवारी एका तरुणाने पाण्याच्या टाकीवरून उडी मारून आत्महत्या केली होती. आत्महत्या वाढत गेल्या नंतर मात्र मनोज जरांगे यांच्याकडूनही तरुणांना आवाहन करण्यात येऊ लागले. कोणीही हिंसाचार करू नका आणि आत्महत्येसारखे गंभीर पाऊल उचलू नका असं वारंवार आवाहन त्यांच्याकडून करण्यात येऊ लागले. सरकारकडून बुधवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती, त्यानंतरही मनोज जरांगे यांनी सरकारला सांगितले की, मी आता पाणीही घेणार नाही असं त्यांनी सांगितले.

फायदा कोणाला होणार

मराठा आरक्षणाचे आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर मात्र जरांगे पाटील यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला. तर त्याचबरोबर ज्या मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. तो मराठा कोण आहे असेही प्रश्न केले जाऊ लागले. त्या मराठा समाजाची महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे? त्याचा फायदा कोणाला आणि किती होणार असा महत्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला. त्यामुळेच आता मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या नेमक्या काय आहेत. त्याच गोष्टींची माहिती आता आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.

1. मनोज जरांगे यांची नेमकी मागणी काय ?

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांची खूप साधी मागणी आहे. आंदोलनाद्वारे ते सांगत आहेत की, सरकारने कोणताही वेळ न दवडता मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावे अशी मागणी करत आहे. तीव्र आंदोलन चाललेल्या या आंदोलनाचा हाच एक आधार आहे. खरं तर कुणबी जातीच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण मिळते. मराठवाडा हे महाराष्ट्राचा हिस्सा होण्यापूर्वी तत्कालीन हैदराबाद संस्थानात त्याचा समाविष्ट करण्यात आला होता. त्यामुळे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास ते सर्वानाच आपोआप आरक्षण मिळणार आहे. मनोज जरांगे यांनी सप्टेंबरपासून आंदोलन सुरू केले होते, तेव्हा सरकारशी चर्चा करून 40 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता, ते 40 दिवस पूर्ण होताच त्यांनी पुन्हा बेमुदत उपोषण पुकारले. तर आता जरांगे पाटील आता मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाची मागणी करण्यात येत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीमुळे ते कोणत्या आधारावर कुणबी प्रमाणपत्र मागत आहेत? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. मात्र त्याचा इतिहास काय सांगतो हे ही महत्वाचं आहे.

कुणबी प्रमाणपत्राचा नेमका आधार

या मागणीचा आधार जाणून घेण्यासाठी इतिहासाही चाळावा लागणार आहे. काही गोष्टींसाठी काळाची चाकं मागं फिरवली की, ती तुम्हाला त्याकाळात घेऊन जातात. त्यामुळे जेव्हा निजामाचे राज्य होते आणि मराठवाडा प्रदेश हैदराबाद संस्थानात होते. त्यामुळे जरांगे पाटील त्याचा दाखल देतात. मनोज जरांगे पाटील म्हणतात की, सप्टेंबर 1948 पासून ते निजामाची सत्ता होती तोपर्यंत ते कुणबी असंच मानलं जात होते, त्यामुले ते ओबीसी होते. त्यामुळे ते म्हणतात की, आता त्यांना कुणबी जातीचा दर्जा देऊन ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. कुणबी हा शेतीशी निगडित समाज आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाची ओबीसीमध्ये समावेश करावा अशी त्यांनी मागणी केली आहे. कुणबी जातीच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण आहे. मराठावाडा हे महाराष्ट्राचा भाग होण्यापूर्वी मात्र मराठवाड्याचा समावेश हैदराबाद संस्थानात केला होता.

हे ही वाचा >>Manoj Jarange : अन्न-पाण्याशिवाय माणूस किती दिवस जगू शकतो? मृत्यू होऊ शकतो का?

3. मराठा कोण आहेत?

मराठा समाजामध्ये जमीनदार आणि शेतकरी सोडून इतर लोकांचाही त्यामध्ये समावेश होतो. महाराष्ट्रात मराठ्यांची लोकसंख्या 33 टक्के असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. तर बहुतांश मराठा हे मराठी भाषिक आहेत, पण प्रत्येक मराठी भाषिक मराठाच असेल असंही नाही. मराठा हा महाराष्ट्रातील सर्वात प्रभावशाली समुदाय मानला जातो. त्यामुळे 1960 मध्ये जेव्हा महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेव्हापासून 20 पैकी 12 मुख्यमंत्री हे मराठा समाजाचे राहिले आहेत. सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेही मराठाच आहेत.

4. मागणी चार दशकांपासूनची

मराठा आरक्षणाची मागणी गेल्या चार दशकांपासून सुरू आहे. त्यामुळेच गेल्या चार दशकांपासून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला अनेकवेळा हिंसक रूपही मिळाले आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश मुख्यमंत्री मराठा असूनही त्यांच्या समाजासाठी कोणत्याही उपाययंत्रणा ते करु शकले नाहीत. सर्वप्रथम 2014 मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 16 टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढला होता. पण 2014 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारचा निवडणुकीत पराभव झाला आणि भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेत आले. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले होते. मराठा आरक्षणाबाबत फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या शिफारशीनुसारच फडणवीस सरकारने सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायद्यांतर्गत मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण जाहीर केले. तर त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 12 टक्के आरक्षण दिले. त्यानंतर 2021 मध्ये मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय पूर्णतः रद्द केला.

5. ओबोसी महासंघाकडून निषेध

मराठा आरक्षण देणं हे सरकारसाठी सोपं नाही.मात्र तरीही शिंदे सरकारने हा निर्णय घेतला तर मात्र त्यांना ओबीसी समाजाच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागणार आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र म्हणजेच याचाच अर्थ ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी नेत्यांकडूनही त्याला विरोध होत आहे. त्यामुळे सरकार आणि मराठा यांच्यात वाद नाही, तर मराठा आणि ओबीसी समाजही आता आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत.

6. ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध का?

एखाद्याला प्रमाणपत्र मिळो अथवा न मिळो. त्यामुळे त्याचा ओबीसींना काय फरक पडतो? असा सवालही उपस्थित केला जातो. ओबीसी समाज मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या विरोधात का? खरं तर मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातलही ठरवला होता. मात्र त्यानंतर मराठा समाज हा मुळात कुणबी असल्याचा दावा मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह अनेकांनी केला आहे. म्हणजेच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास आणि आरक्षण मिळाल्यास ओबीसी कोट्याचा लाभ मिळणार आहे. सध्या राज्यात ओबीसी कोट्यातील आरक्षण 19 टक्के असून त्यामध्ये मराठा समाजाचाही समावेश झाल्यास नव्याने समाविष्ट समाजातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार असल्याचा विश्वास ओबीसी समाज संघटनांनी व्यक्त केला आहे. आमचा विरोध मराठा आरक्षणाला नसून त्यांना ओबीसींमधून आरक्षण देण्याच्या विरोधात असल्याचे ओबीसी समाजाचे म्हणणे आहे.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : आरक्षण आंदोलनात भाजप फसलं? समजून घ्या राजकारण

7. समितीचा अहवाल प्रलंबित

सध्याची परिस्थिती गंभीर आहे, मात्र हे सरकार आरक्षणाचा मुद्दा कोणत्या दिशेने घेऊन जात आहे? या वाक्यापुढं मात्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सप्टेंबरच्या आंदोलनानंतर मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारकडून न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. तेव्हा ही समिती 30 दिवसांत आपला अहवाल सादर करणार असं स्पष्टीकरण सरकारने दिले होते. त्यानंतर 10 दिवसांनी समितीला मुदतवाढही देण्यात आली होती. मात्र ही मुदत वाढ 24 ऑक्टोबर रोजी संपली आणि समितीचा अहवाल प्रलंबित राहिला आहे.
सरकारकडून अल्टिमेटम देऊनही मराठा आरक्षणावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केले. त्यांच्या आंदोलनामुळे राज्यात पुन्हा एकदा राज्यभरात मराठा आरक्षणासाठी राज्यव्यापी आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले. आता राज्य सरकारने थेट या समितीची मुदत 24 डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन पुढे कोणती दिशा घेणार याबाबत अजूनही स्पष्ट झाले नसल्याने अनेक सवाल उपस्थित केले जात आहेत.

8. सरकारचे कुणबी दाखले कोणाला?

आंदोलनाची धग वाढत असतानाच याच स्थितीत धाराशिव जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी बुधवारी पात्र मराठा समाजातील सदस्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवातही केली होती. त्यामुळे त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे वृत्त देण्यात आले. पुराव्याच्या आधारे असे पहिले प्रमाणपत्र जिल्ह्यातील कारी गावातील सुमित माने यांना देण्यात आल्याचे एका अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले. जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे यांच्या हस्ते माने यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले होते. तर राज्य सरकारने पात्र मराठा समाजातील सदस्यांना नवीन कुणबी जात प्रमाणपत्रे देण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रसिद्ध केल्यानंतर, त्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात सामील होणे शक्य होईल असं म्हटल्यानंतर एका दिवसानंतरच ही घटना घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो असंही सांगण्यात आले.

9. ‘यांना’ मिळणार कुणबी प्रमाणपत्र

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्यात निर्णय घेतला होता की, मात्र मराठवाड्यातील ज्यांच्या ज्यांच्याकडे निजामकालीन महसूल किंवा कुणबी म्हणून ओळख असणारी शिक्षणाची कागदपत्रे आहेत अशा मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे दिली जाणार असं सांगण्यात आले. मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी जीआरमध्ये अधिकार्‍यांना कुणबींचे संदर्भ असलेले जुने दस्तऐवज, जे उर्दूमध्ये आहेत आणि ‘मोडी’ लिपीत होते ते भाषांतरित करण्यास सांगितले. कुणबी हा एक कृषी समुदाय असून महाराष्ट्रात तो समाज ओबीसी वर्गात येतो आणि त्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आहे असल्याचे स्पष्ट होते.

10. 1967 पूर्वीचे पुरावे शोधण्याचा प्रयत्न

सुमित माने यांना कुणबी जातीचा दाखला दिल्यानंतर धाराशिवचे जिल्हाधिकारी ओंबासे यांनी सांगितले की, कुणबी प्रश्नावर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला भेट देऊन 1967 पूर्वीच्या काळातील पुरावे शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे फक्त धाराशिवमध्ये 40 लाख नोंदी तपासण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी एकूण 459 कुणबी नोंदी सापडल्या असून त्यापैकी ११० कारी गावातील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी ओंबासे यांनी सांगितले की, “शासनाच्या निर्णयानुसार आमच्या जिल्ह्यात कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ज्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यानुसार आम्ही आज पहिले कुणबी जात प्रमाणपत्र जारी केले आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांनाही दाखले देऊ.” असं त्यांनी सांगितले होते. त्यांनी हेही सांगितले की, आम्ही ही प्रमाणपत्रे (अर्जदारांना) येत्या 8-10 दिवसांत देण्यास इच्छुक आहे. महसूल विभागाची एक टीम अर्जदारांशी संपर्क साधून त्यांना प्रमाणपत्रे जारी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : मराठा आंदोलनात केतकी चितळेची उडी, व्हिडिओ केला शेअर; म्हणाली…