Maratha Reservation : आरक्षणासाठी कराव्या लागतील ‘या’ गोष्टी, भोसले समिती अहवालात काय?

उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली मविआ सरकार असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं. त्यानंतर सरकारने निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने मराठा आरक्षणासाठी सरकारने काय करायला हवे, याबद्दल काही शिफारशी केल्या आहेत.

मराठा आरक्षण देण्यासाठी समितीने काय केलेल्या आहेत शिफारशी?

1) राज्य सरकारच्या वकिलांनी शक्य आहे ती सगळी बाजू सुप्रीम कोर्टाकडे मांडली आहे. पण, निवडक कागदपत्रांचा विचार हा सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना केला आहे.

2) राज्य सरकारने या निकालाबाबत तात्काळ पुर्नविचार याचिका दाखल करावी. मराठा आरक्षणाच्याबाबतीत अशा अनेक बाबी आहेत ज्याकडे लक्ष वेधलं गेलेलं नाही त्याकडे पुनर्विचार याचिकेतून सरकारने सुप्रीम कोर्टाचं लक्ष वेधावं.