Maratha Reservation : जीआर निघाला! मनोज जरांगे पाटलांना जे नको होतं, तेच झालं!

शिंदे सरकारने काढला जीआर… शासन आदेशात काय?

महाराष्ट्र सरकारचे सचिव सुमंत भांगे यांनी हा शासन आदेश काढला आहे. यात म्हटलं आहे की, “मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल, अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख कुणबी असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करून त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.”

हेही वाचा >> Viral Story: शरीरात अर्धा लिटर विष… तब्बल 5000 इंजेक्शन देऊन वाचवला शेतकऱ्याचा जीव!

“मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या सर्व अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.

मनोज जरांगे पाटलांची भूमिका काय?

मनोज जरांगे पाटलांची भूमिका अशी आहे की, “सरकारने असा निर्णय घेतला आहे की, ज्या मराठा बांधवाकडे कुणबी असल्याच्या नोंदी असतील, त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र दिले जाईल. पण, आमची मागणी अशी आहे की, मराठा समाजाला कुणबी म्हणून सरकट जात प्रमाणपत्र दिले जावे.”

हेही वाचा >> Perfume Headache : परफ्यूमच्या सुगंधामुळे डोकेदुखीचा त्रास का होतो? समजून घ्या

“आमची मागणी ही मराठा समाजाला सरसकट प्रमाणपत्र द्यावेत. कारण ज्यांच्याकडे वंशावळीच्या नोंदी असतील, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. आमच्याकडे कुणाकडेच वंशावळीचे दस्ताऐवज नाहीत. त्यामुळे आम्हाला त्याचा एक टक्काही फायदा होणार नाही. वंशावळीचे पुरावे हा शब्द वगळून सरसकट अशी दुरुस्ती करावी”, असे जरांगे पाटलांनी म्हटले आहे.

सरकार काय करणार?

मनोज जरांगे पाटील यांचा निजामकालीन वंशावळ असेल तर कुणबी जातीचा दाखला दिला जाईल, याला विरोध आहे. पण, प्रत्यक्षात सरकारने जीआर काढताना वंशावळीवर कुणबी असा उल्लेख असेल, तर तसे जात प्रमाणपत्र दिले जाईल असा उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे आता सरकार पुढे काय निर्णय घेणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.