Mla Disqualification : सुप्रीम कोर्टाने अवैध ठरवले, तरीही नार्वेकरांनी गोगावलेंना कशी दिली मान्यता?

विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी शिवसेनेच्या निकालात म्हटलं की २१ जून २०२२ ला मूळ राजकीय पक्ष शिवसेना होता. ज्यावेळेला पक्षात २ गट तयार झाल्याची नोंद विधिमंडळाकडे होते, त्याच वेळी पक्षाचा जो व्हीप असतो त्याचे अधिकार संपुष्टात येतात, म्हणजेच सुनील प्रभू यांचा व्हीप रद्दबातल ठरतो. विधिमंडळाला एकदा समजलं की पक्षात २ गट आहेत त्यावेळी त्या २ पक्षांपैकी मूळ राजकीय कोण हे विधानसभा अध्यक्षांना पाहावं लागतं. आणि मग त्या राजकीय पक्षाने व्हीप म्हणून कोणाला मान्यता दिली आहे ते बघावं लागतं.

सु्प्रीम कोर्टाचा निकाल, नार्वेकरांचा निर्णय

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने ११ मे २०२३ ला दिलेल्या महाराष्ट्र सत्तासंघर्षाच्या निकालात भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवलेली. पण मग कोर्टाने गोगावलेंची व्हीप म्हणून मान्यता बेकायदेशीर ठरवलेला असताना नार्वेकरांनी पुन्हा त्यांनाच व्हीप म्हणून मान्यता कशी दिली? तर याचं उत्तरही कोर्टाच्याच निकालात दडलेलं आहे.

हेही वाचा >> ईडीचा विरोध मावळला! मलिकांना मिळाला ‘सुप्रीम’ दिलासा

कोर्टाने निकालात म्हटलेलं, “३ जुलै २०२२ ला अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर राहुल नार्वेकर यांना कल्पना होती की शिवसेना विधिमंडळ पक्षामध्ये २ गट झाले आहेत. जेव्हा एकाच पक्षात दोन व्हीप आणि दोन गटनेते असल्याचा दावा २ गटांकडून केला जात आहे, यावरून अध्यक्ष हा अर्थ काढू शकतात की शिवसेना पक्षात दोन गट पडले आहेत.”