Mla Disqualification : सुप्रीम कोर्टाने अवैध ठरवले, तरीही नार्वेकरांनी गोगावलेंना कशी दिली मान्यता?

विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी शिवसेनेच्या निकालात म्हटलं की २१ जून २०२२ ला मूळ राजकीय पक्ष शिवसेना होता. ज्यावेळेला पक्षात २ गट तयार झाल्याची नोंद विधिमंडळाकडे होते, त्याच वेळी पक्षाचा जो व्हीप असतो त्याचे अधिकार संपुष्टात येतात, म्हणजेच सुनील प्रभू यांचा व्हीप रद्दबातल ठरतो. विधिमंडळाला एकदा समजलं की पक्षात २ गट आहेत त्यावेळी त्या २ पक्षांपैकी मूळ राजकीय कोण हे विधानसभा अध्यक्षांना पाहावं लागतं. आणि मग त्या राजकीय पक्षाने व्हीप म्हणून कोणाला मान्यता दिली आहे ते बघावं लागतं.

सु्प्रीम कोर्टाचा निकाल, नार्वेकरांचा निर्णय

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने ११ मे २०२३ ला दिलेल्या महाराष्ट्र सत्तासंघर्षाच्या निकालात भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवलेली. पण मग कोर्टाने गोगावलेंची व्हीप म्हणून मान्यता बेकायदेशीर ठरवलेला असताना नार्वेकरांनी पुन्हा त्यांनाच व्हीप म्हणून मान्यता कशी दिली? तर याचं उत्तरही कोर्टाच्याच निकालात दडलेलं आहे.

हेही वाचा >> ईडीचा विरोध मावळला! मलिकांना मिळाला ‘सुप्रीम’ दिलासा

कोर्टाने निकालात म्हटलेलं, “३ जुलै २०२२ ला अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर राहुल नार्वेकर यांना कल्पना होती की शिवसेना विधिमंडळ पक्षामध्ये २ गट झाले आहेत. जेव्हा एकाच पक्षात दोन व्हीप आणि दोन गटनेते असल्याचा दावा २ गटांकडून केला जात आहे, यावरून अध्यक्ष हा अर्थ काढू शकतात की शिवसेना पक्षात दोन गट पडले आहेत.”

हेही वाचा >> Shiv Sena च्या निकालानंतर एकनाथ शिंदेंचा ‘तो’ फोटो होतोय तुफान व्हायरल

“विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या शिंदे गटाने दिलेल्या ठराव लक्षात घेताना ही गोष्ट पडताळून पाहिलीच नाही की मूळ राजकीय पक्षाकडून भरत गोगावले की सुनील प्रभू कोणाला मान्यता देण्यात आली आहे?”

“2 गट पडलेले असताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्वत: चौकशी करून शिवसेना पक्षाच्या नियमांनुसार मूळ राजकीय पक्षाने कोणाला व्हीप म्हणून मान्यता दिली आहे, हे तपासायला हवं होतं. मूळ राजकीय पक्षाने मान्यता दिलेल्या व्हीपलाच अध्यक्षांनी ग्राह्य धरायला हवं. कोणतीही चौकशी न करता निव्वळ शिंदे गटाच्या ठरावाच्या आधारावर भरत गोगावलेंना व्हीप म्हणून दिलेली मान्यता रद्द ठरते.”

हेही वाचा >> Mla Disqualification : ‘या’ पाच कारणांमुळे ठाकरेंच्या विरोधात लागला निकाल!

त्यामुळे कोर्टाने स्पष्ट केलं की कोणतीही चौकशी न करता थेट व्हीप म्हणून दिलेली मान्यता रद्द ठरते, पण चौकशीअंती दिलेली मान्यता वैध ठरू शकते. जे विधानसभाध्यक्षांनी दिलं. फरक समजून घ्या, ३ जुलै २०२२ ला अध्यक्षपदी निवड झाल्या झाल्या कोणतीही पडताळणी न करता अध्यक्षांनी गोगावलेंची व्हीप म्हणून नियुक्ती ही निव्वळ एका ठरावाच्या आधारावर मान्य केली, म्हणून ती कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवली.

सर्वोच्च न्यायालयात काय होणार?

आता सुनावण्या घेऊन, कागदपत्रं तपासून, दोन्ही बाजुंचं म्हणणं ऐकून, मग विधानसभाध्यक्षांनी हा निष्कर्ष काढला आहे की मूळ राजकीय पक्ष हा शिंदेंची शिवसेना आहे, आणि कोर्टाच्याच सांगण्यानुसार आणि दहाव्या परिशिष्टानुसार मूळ राजकीय पक्ष ज्याला व्हीप म्हणून मान्यता देतो अध्यक्ष तो ग्राह्य धरतात. त्यामुळे मूळ राजकीय पक्ष जर शिंदेंची शिवसेना तर त्यांनी केलेली भरत गोगावलेंची व्हीप म्हणून नियुक्ती वैध ठरते. अर्थात याविरोधात ठाकरे गट सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे, विधानसभाध्यक्षांचा ह्या निकालावर कोर्ट काय म्हणतं हे पाहावं लागेल.