Bilkis Bano : “सत्ता बळकावण्याचे…”, दोषींना सोडणाऱ्या गुजरात सरकारला सुप्रीम कोर्टाने झापले

गुजरातमधील बिलकिस बानो प्रकरणातील दोषींची लवकर सुटका करण्याच्या निर्णयावरून सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारवरला सुनावलं. सुप्रीम कोर्टाने दोषींना सोडण्याचा निर्णय रद्द केला. न्यायालयाने ही याचिका सुनावणीस योग्य मानली आहे. महिलांना सन्मानाचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. त्याचबरोबर असा निर्णय घेण्यास राज्य ‘सक्षम नाही’, असे सांगत न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय हे ‘फसवे कृत्य’ आहे, असे म्हटले.

न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आणि म्हटले की, बिलकिस बानोची 11 दोषींच्या लवकर सुटकेला आव्हान देणारी याचिका वैध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, दोन्ही राज्यांच्या (महाराष्ट्र-गुजरात) कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने निर्णय घेतले आहेत. अशा स्थितीत यामध्ये कोणत्याही प्रकारची ढवळाढवळ करण्याची गरज वाटत नाही.

हेही वाचा >> “ठाकरे गटाचे 16 आमदार अपात्र होतील”, निकालाआधी शिंदेंच्या आमदाराचा दावा

Supreme Court strikes down the Gujarat government’s order granting remission to 11 convicts who had gang-raped Bilkis Bano and murdered her family members during the 2002 Godhra riots.

Supreme Court says the exercise of power by the State of Gujarat is an instance of usurpation… pic.twitter.com/yMJlYr4IXD

— ANI (@ANI) January 8, 2024

बिलकिस बानो प्रकरणातील दोषींना जावे लागणार तुरुंगात

ऑगस्ट 2022 मध्ये, गुजरात सरकारने बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या सर्व 11 दोषींची सुटका केली होती. दोषींच्या सुटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बिलकिस बानोच्या दोषींना तुरुंगात जावे लागणार आहे.

“दोषींनी याचिकेत वस्तुस्थिती लपवली आणि दिशाभूल केली”

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आमचे निष्कर्ष मे 2022 च्या या न्यायालयाच्या आदेशावर आधारित आहेत. उत्तरदायी क्रमांक 3 ने खुलासा केला नाही की गुजरात उच्च न्यायालयाने CrPC च्या कलम 437 अंतर्गत त्याची याचिका फेटाळली होती. प्रतिवादी क्रमांक 3 ने हे देखील उघड केले नाही की मुदतपूर्व सुटका अर्ज गुजरातमध्ये नाही तर महाराष्ट्रात दाखल करण्यात आला होता.

हेही वाचा >> महाविकास आघाडीचं जागा वाटप ‘या’ निकषावर ठरणार!

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, महत्त्वाची तथ्ये लपवून आणि दिशाभूल करणारी तथ्ये निर्माण करून, गुजरात राज्याला माफी देण्याबद्दल विचार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी दोषीच्या वतीने करण्यात आली.

सुप्रीम कोर्टाने निर्णय ठेवला होता राखून

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. गेल्या वर्षी 12 ऑक्टोबर रोजी खंडपीठाने या खटल्याचा निकाल राखून ठेवला होता. या प्रकरणाची कोर्टात सलग 11 दिवस सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान केंद्र आणि गुजरात सरकारने दोषींच्या शिक्षेमध्ये माफीशी संबंधित मूळ रेकॉर्ड सादर केले होते. गुजरात सरकारने दोषींना माफी देण्याचा निर्णय योग्य ठरवला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. तथापि, न्यायालयाने म्हटले होते की ते शिक्षा माफीच्या विरोधात नाही, तर दोषी माफीसाठी कसे पात्र ठरले हे स्पष्ट केले पाहिजे.

हेही वाचा >> “भावी खासदार पोस्टर लावणाऱ्यांचा करेक्ट कार्यक्रम”, फडणवीसांचा इशारा

याआधी 30 सप्टेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दोषींना माफी मागण्याचा मूलभूत अधिकार आहे का, असा सवाल केला होता. हा अधिकार निवडकपणे देऊ नये.

या 11 दोषींची केली होती शिक्षा माफ

जसवंत नई, गोविंद नई, शैलेश भट्ट, राधेशाम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया, प्रदीप मोरदहिया, बकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट आणि रमेश चंदना.