CJP आंदोलन : 'आमच्याकडे वेळ नाही...' तातडीच्या सुनावणीला सरन्यायाधीश सूर्यंकांत यांचा नकार
सुप्रीम कोर्टाने कॉकरोच जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईविरुद्ध दाखल केलेली तातडीची याचिका ऐकण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार देत, वकिलाची याचिका फेटाळून लावली.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट
CJP आंदोलन : 'आमच्याकडे वेळ नाही...'
तातडीच्या सुनावणीला सरन्यायाधीश सूर्यंकांत यांचा नकार
CJI Suryakant On CJI Protest : सुप्रीम कोर्टाने कॉकरोच जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईविरुद्ध दाखल केलेली तातडीची याचिका ऐकण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार देत, वकिलाची याचिका फेटाळून लावली. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचे व्हिडिओ पाहून न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल (सुओ मोटो) घ्यावी, अशी मागणी वकिलाने केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी मान्य न करता याचिकाकर्त्याला दणका दिला.
'आमच्याकडे वेळ नाही'
याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी वकिलाला सुनावताना सांगितले की, न्यायालयाकडे व्हिडिओ पाहण्यासाठी अजिबात वेळ नाही. "आमच्याकडे अशा प्रकारे व्हिडिओ पाहण्यात घालवण्यासाठी वेळ उपलब्ध नाही," असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले. यासोबतच, "तुम्ही न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवू नका आणि स्वतःचाही वेळ वाया घालवू नका," असा सल्ला देत न्यायालयाने या मुद्द्यावर अधिक चर्चा करण्यास नकार दिला.
हे ही वाचा : दिल्लीच्या आंदोलनात मनोज जरांगे, अभिजीत दिपकेशी काय चर्चा?
तरुणांचे मुद्दे महत्त्वाचे
वकिलाने न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, आंदोलन करणारे विद्यार्थी अत्यंत महत्त्वाचे आणि गंभीर मुद्दे उपस्थित करत आहेत. यामध्ये नीट (NEET) परीक्षेचे पारदर्शक व योग्य पद्धतीने आयोजन करणे आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमध्ये (NTA) तातडीने सुधारणा करणे या मुख्य मागण्यांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ थांबवण्यासाठी आणि परीक्षा प्रणालीतील त्रुटी दूर करणे असे महत्त्वाचे मुद्दे तरुण उपस्थित करत आहेत.
हे ही वाचा : शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची घेतली भेट, फोटो व्हायरल
न्यायालयाला रस का नाही?
मात्र, पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर केलेल्या कठोर कारवाईचे अनेक व्हिडिओ उपलब्ध असल्याचे वकिलाने सांगूनही न्यायालयाने त्यात रस दाखवला नाही. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि पोलिसांची कारवाई यावर स्वतःहून दखल घेण्याची विनंती न्यायालयाने पूर्णपणे फेटाळून लावली. सुप्रीम कोर्टाच्या या भूमिकेमुळे पोलिसांच्या कारवाईविरोधात तातडीने न्यायालयीन मदत मिळवू पाहणाऱ्या आंदोलकांना आणि त्यांच्या वकिलाला मोठा झटका बसला आहे.










