अभ्यासक्रम कोणताही असला तरी परीक्षा द्या मराठीमध्येच! UGC चे विद्यापीठांना महत्वाचे निर्देश

उच्च शैक्षणिक संस्था पाठ्यपुस्तके तयार करण्यात आणि मातृभाषा भाषांमध्ये अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियेला पाठिंबा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, असं नमूद करत आयोगाने मातृभाषा भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके लिहिणे आणि इतर भाषांना पूरक असणे आवश्यक आहे. अध्यापनात अशा पुस्तकांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासारख्या उपक्रमांना चालना देणे आवश्यक आहे. तसेच स्थानिक भाषांमधील अभ्यासाला बळकटी दिल्यास अध्यापन-शिक्षणातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढेल, विद्यार्थ्यांना अधिक मोकळेपणाने लिहिता येईल, त्यांची कौशल्ये विकसित होतील, ज्यामुळे त्यांच्या यशाचे प्रमाण वाढेल, असाही अंदाज आयोगाने व्यक्त केला.

Mumbai : बंडाची चर्चा! गौतम अदानी थेट शरद पवारांच्या ‘सिल्व्हर ओक’वर, 2 तास खलबतं

त्याच बरोबर, केंद्राने स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मल्टीटास्किंग (नॉन-टेक्निकल) स्टाफ एक्झामिनेशन 2022 (एसएससी एमटीएस) आणि कंबाईनड् हायर सेकंडरी लेव्हल एक्झामिनेशन (CHSLE) 2022 हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त इतर 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये आयोजित करण्यास मान्यता दिली आहे. इंग्रजी आणि हिंदी व्यतिरिक्त इतर भाषांमध्ये SSC परीक्षा घेण्याची विविध राज्यांमधून, विशेषतः दक्षिण भारतातून विनंती करण्यात येत होती, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजे काय?

विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन (UGC) ही एक अशी संस्था आहे जी देशभरातील सर्व विद्यापीठांवर नियंत्रणाखाली ठेवते आणि त्यांच्यासाठी नियम आणि धोरणे बनवते. आयोगाने सर्व विद्यापीठांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोग नवीन विद्यापीठांच्या निर्मितीला मान्यता देत असतो.याशिवाय सर्व विद्यापीठांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार अनुदान (आर्थिक सहाय्य) देण्याचे महत्वाचे काम या आयोगाकडे असते. यावरुनच या आयोगाला विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हटले जाते. सर्व विद्यापीठांच्या गुणवत्तेवर विद्यापीठ अनुदान आयोग लक्ष ठेवतो. विद्यापीठाची शैक्षणिक गुणवत्ता आणि समानता राखण्यासाठी आयोग सरकारला सल्ला देत असते.

अखेर चीनला मागे टाकलेच! भारत बनला जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश

विद्यापीठ अनुदान आयोगच नवीन अभ्यासक्रमाला मान्यता देणे, सामाजिक गरजांचा अभ्यास करून वेळोवेळी अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्याचे काम करते आणि बदलते सामाजिक संदर्भ लक्षात घेऊन नवीन मूल्यमापन पद्धतीचा अवलंब करण्याचे कामही करते. संशोधन कार्यक्रमाद्वारे शिक्षणासाठी परदेशात जाणार्‍या विद्यार्थ्यांना आयोगाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. संशोधनासंबंधी साहित्य व धोरणे राबविण्याचे कामही आयोग करतो. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शिक्षकांची पात्रता, परीक्षा, अभ्यासक्रम, पगार आणि इतर धोरण-नियमही याद्वारे ठरवले जातात आणि त्यांच्या संदर्भात अभ्यास करून योग्य त्या सुधारणा करण्यासाठी सरकारला सल्ला देण्याचे कामही केले जाते. महाविद्यालयांत शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी आयोगाच्यावतीने राष्ट्रीय पात्रता चाचणी अर्शात ‘नेट’ परीक्षा घेतली जाते. ही पात्रता चाचणी उत्तीर्ण उमेदवारांचाच महाविद्यालयांत प्राध्यापक म्हणून नियुक्तीसाठी विचार करण्यात येतो.