Antilia case : प्रकरणाचा सखोल तपास नाही; हायकोर्टाचा NIAवर प्रचंड संताप

Antilia bomb scare case : अँटिलिया जिलेटीन प्रकरण आणि व्यापारी मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणाची चौकशी गोंधळात टाकणारी आहे...
Antilia bomb scare case
Antilia bomb scare caseइंडिया टुडे

मुंबई : अँटेलिया जिलेटीन प्रकरणाचा एनआयएने सखोल तपास केलेला नसल्याचं म्हणतं मुंबई उच्च न्यायलायने एनआयएला अत्यंत कडक शब्दात झापलं. अँटिलिया जिलेटीन प्रकरण आणि व्यापारी मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणाची चौकशी गोंधळात टाकणारी आहे आणि तपास "सखोल" नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठापुढे या खटल्यातील एक संशयित आरोपी आणि मुंबईचे माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांच्या जामीन अर्जावर सोमवारी (२३ जानेवारी) सुनावणी झाली. यावेळी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केलं.

न्यायालय काय म्हणाले?

एकट्या आरोपीकडून अर्थात सचिन वाझेकडून हा सगळा कट रचला जाऊ शकत नाही. यात एकापेक्षा जास्त लोकांचा सहभाग असावा, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. या प्रकरणातील निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याने जिलेटिनच्या कांड्या कोणासोबत ठेवण्याचा कट रचला होता, यावर एनआयएने मौन बाळगलं आहे. 'इतरांच्या मदतीने' कट रचल्याचं एनआयएनं म्हटलं होतं. परंतु षडयंत्र रचणाऱ्या इतरांची नावं मात्र उघड केलेली नाहीत, असं खंडपीठाने नमूद केलं.

स्कॉर्पिओमध्ये जिलेटिनच्या कांड्या ठेवण्याचं षडयंत्र रचणाऱ्या इतरांच्या संदर्भात एनआयएने तपास केलेला नसल्याचं आम्हाला प्रथमदर्शनी आढळून आलेलं आहे. या संदर्भातील अनेक प्रश्नांवर एनआयए अनुत्तरीत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रकरणात, सचिन वाझे इतरांच्या मदतीशिवाय किंवा मार्गदर्शनाशिवाय सहभागी असेल हे पूर्णतः अशक्य आहे. या प्रकरणात बरंच नियोजन करण्यात आल्याचं दिसून येत आहे. म्हणजे, संबंधिताने ऑबेरॉय हॉटेलमध्ये 100 दिवसांसाठी एक रुम बूक केली होती. हॉटेलमधील रुमच्या बुकिंगसाठी रोख पैसे दिले होते, बनावट आधार कार्ड दिलं होतं. हे सगळं एकट्याच कामचं नाही.असं मत न्यायालयाने नोंदवलं.

मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी त्यांना ठराविक रक्कम दिली होती, असं विधान सायबर तज्ज्ञाने केलं होतं. ज्याची न्यायालयानेही दखल घेतली. एनआयएने सायबर तज्ज्ञाचाही जबाब नोंदवला होता. ज्यामध्ये म्हटलं होतं की, परमबीर सिंह यांनी त्याला अहवालात बदल करण्यास सांगितलं आणि नंतर तो अहवाल मीडियाला लीक केला. एनआयएच्या तपासाबाबत खंडपीठाने म्हटलं की, 'साक्षीदाराला म्हणजे सायबर एक्स्पर्टला एवढी मोठी रक्कम का देण्यात आली? आयुक्तांना त्यामध्ये काय स्वारस्य होतं? याच्या उत्तरांबाबत हा ग्रे एरिया आहे, याबाबत कोणतीही उत्तरे नाहीत,' असं मतही खंडपीठाने एनआयएच्या तपासाबाबत व्यक्त केलं होतं.

Related Stories

No stories found.
logo
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in