नाट्यपरिषद अध्यक्षपदाचा सावळागोंधळ अजूनही सुरूच

या बैठकीच्या एक दिवस आधी म्हणजे १७ फेब्रुवारीला सिटी सिव्हील कोर्टाने नाराज नियामक मंडळ सदस्यांनी बोलावलेल्या विशेष बैठकीला परवानगी दिली होती. प्रमुख कार्यवाहांनी ही बैठक बोलावली नसल्याने आणि नाराज नियामक मंडळ सदस्यांचे प्रसाद कांबळीच्या विरोधातील आरोप निराधार असल्याचे म्हणत ही बैठक होऊ नये म्हणून अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांनी सिटी सिव्हील कोर्टात स्टे आँर्डरसाठी याचिका केली होती. मात्र न्यायालयाने ही बैठक होऊ शकते असं म्हणत या बैठकीवर स्टे देऊ शकत नाही असं म्हटलं. याउपर न्यायलयाने कोणताही उल्लेख केलेला नाही. या बैठकीत नाराज नियामक मंडळाचे सदस्य जो निर्णय घेतील ते वैध की अवैध यावरही न्यायलयाने कोणतेही भाष्य केलेले नाही. त्यांनी या प्रकरणाची पुढची तारीख ही २६ मार्च अशी दिली आहे. मुळातच नाट्यपरिषदेतील घटनेनुसार नियामक मंडळातील सदस्य अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणूच शकत नाही. अध्यक्षाला पदावरून हटवण्याचा अधिकार फक्त धर्मादाय आयुक्ताकडेच असतो. तरीही या बैठकीत कोणत्या आधारावर अध्यक्ष हटवण्याची मागणी झाली तसेच हा सर्व प्रकार पूर्वनियोजीत होता ज्यामुळे ही बैठकच अवैध आहे. घटनेत याला मान्यताच नाही त्यामुळे नवीन अध्यक्ष कोणत्या आधारे निवडला असं मत बैठकीतच उपस्थित असलेले सदस्य योगेश सोमण यांनी केला. त्यामुळे नाराज नियामक मंडळाच्या या निर्णयावर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.

गुरवारी झालेल्या बैठकीत ५९ सदस्यांपैकी ३९ सदस्य उपस्थित होते. ३७ सदस्यांनी प्रसाद कांबळी यांना पायउतार होण्याची मागणी केली. तर दोन सदस्यांनी आपली मतं तटस्थ ठेवली. ३७ सदस्यांच्या जोरावर नवीन अध्यक्षपदी नरेश गडेकर यांची निवड करण्यात आली तर प्रवक्ता म्हणून भाऊसाहेब भोईर यांची निवड करण्यात आली. आम्हांला न्यायलयाने बैठकीची परवानगी दिली आहे, आम्ही कायदेशीर मार्गानेच जात आहोत. पुढच्या १५ दिवसांत आम्ही निवडणूक जाहीर करू आणि ५९ सदस्यांमधून आम्ही एकाची अध्यक्षपदी निवड केली जाईल अशी प्रतिक्रिया नाराज नियामक मंडळाच्या सदस्य भाऊसाहेब भोईर यांनी माध्यमांना दिली. मात्र प्रसाद कांबळींनी याआधी पत्रकार परिषद घेऊन केलेल्या आरोपांवर नाराज नियामक मंडळाच्या सदस्यांनी कोणतेच भाष्य केले नाही. त्यामुळे आता नाराज नियामक मंडळाच्या सदस्यांनी निवडलेला अध्यक्ष वैध की अवैध यावर नाटयपरिषदेतच सावळागोंधळ निर्माण झाला आहे. जोपर्यंत सिटी सिव्हील कोर्ट, धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे सुरू असलेल्या केसमध्ये निकाल लागत नाही तोपर्यंत हा गोंधळ असाच कायम राहिल. दुसरीकडे नाट्यपरिषदेचे विश्वस्त याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेत नाहीत तोपर्यंत यावर एक मोठं प्रश्नचिन्हच राहणार आहे.