द केरळ स्टोरी हा चित्रपटाचा पश्चिम बंगालमध्ये प्रदर्शित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने या चित्रपटावर बंदी घातली होती, जी आता सर्वोच्च न्यायालयाने हटवली आहे. गुरुवारी (18 मे) झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि चित्रपट निर्मात्याचे वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी कोर्टाने चित्रपटात दाखवण्यात आलेल्या 32,000 आकडा कुठून आणला याबद्दलही कोर्टाने विचारणा करत सुनावलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे द केरळ स्टोरी चित्रपटाच्या निर्मात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारला दणका देत सर्वोच्च न्यायालयाने या चित्रपटावरील बंदी उठवली आहे. या चित्रपटावर बंदी घालण्याच्या पश्चिम बंगालच्या निर्णयाला आम्ही स्थगिती देऊ, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. यासह सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील द केरळ स्टोरी चित्रपटावरील बंदी उठवली.
हेही वाचा >> रितेश देशमुख राजकारणात प्रवेश करणार? खरं काय ते सांगूनच टाकलं!
चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र मिळण्याच्या मुद्द्यावर आम्ही उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर सुनावणी करू, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली. त्याचबरोबर चित्रपटगृहाला सुरक्षा देणे हे राज्य सरकारचे काम असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आता या चित्रपटाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 18 जुलै रोजी होणार आहे. गुरुवार (18 मे) रोजी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासमोर पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि चित्रपट निर्मात्याचे वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला.
द केरळ स्टोरीवर बंदी का हवी? वकिलांनी काय सांगितलं?
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, ‘हा चित्रपट सत्य घटना म्हणून दाखवण्यात आलं आहे आणि डिस्क्लेमरमध्ये काहीतरी वेगळे आहे. हे करता येत नाही.’ यावर सरन्यायाधीशांनी चित्रपटाच्या निर्मात्याचे वकील हरीश साळवे यांना विचारले की, ‘32,000 चा आकडा मोडून तोडून दाखवण्यात आला आहे. त्याबद्दल सांगा.’
त्यावर साळवे म्हणाले, ‘घटना घडल्या असल्याबद्दलचा अधिकृत आकडा उपलब्ध नाहीये. हा वादाचा मुद्दा नाहीये.’
यानंतर चंद्रचूड म्हणाले, ‘पण हा चित्रपट सांगतोय की, 32000 महिला बेपत्ता आहे… त्यात एक संवादही आहे.’ यावर ‘याची कोणताही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही, हे डिस्क्लेमरमध्ये दाखवण्यास तयार आहोत’, असे उत्तर साळवे यांनी दिले.
हेही वाचा >> Karnataka : ‘हे’ 5 फॅक्टर अन् सिद्धरामय्या डीके शिवकुमार यांना ठरले वरचढ
द केरळ स्टोरी चित्रपटावर बंदी घालण्याच्या वादावर पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, ‘दंगलीची भीती लक्षात घेऊन ही बंदी घालण्यात आली आहे.’ त्यावर उत्तर देताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.’
32,000 मुलींचा आकडा खरा की खोटा?
निर्मात्याच्या वतीने हरीश साळवे यांनी सांगितले की, ‘चित्रपटाचा टीझर, ज्यामध्ये 32000 मुलींना लक्ष्य करण्यात आले होते, तो काढून टाकण्यात आला आहे. केरळ उच्च न्यायालयानेही चित्रपटावर बंदी घालण्यास नकार दिला. त्या उच्च न्यायालयानेही आदेशात हे लिहिले आहे.’ त्यावर ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राखणे ही राज्याचीही जबाबदारी आहे’, असे सरन्यायाधीश सांगितलं.
हेही वाचा >> Lok Sabha 2024 : नवनीत राणांविरोधात सुषमा अंधारे उतरणार मैदानात?
सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की, ‘चित्रपट 5 मे ते 8 मे पर्यंत चालला, आम्ही तो थांबवला नाही. आम्ही सुरक्षा पुरवली. गुप्तचर अहवालातून गंभीर धोका होता. चित्रपटात सत्य घटनांवर आधारित नसल्याचे चतुराईने सांगण्यात आले आहे, तर त्याच चित्रपटात त्यानंतर दोनदा सत्य घटना असल्याचंही सांगितले आहे.’ यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, ‘जर तुम्ही लोकांच्या असहिष्णुतेच्या आधारावर चित्रपटांवर बंदी घालण्यास सुरुवात केली तर लोक फक्त कार्टून किंवा खेळ पाहू शकतील.’
सर्वोच्च न्यायालयाने ममता सरकारला झापलं!
सुप्रीम कोर्टाने विचारले की, ‘संपूर्ण देशात चित्रपट चालू असताना पश्चिम बंगालमध्ये काय अडचण आहे? कोणत्याही जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर तेथे चित्रपटावर बंदी घाला.’ सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘एका जिल्ह्यात समस्या असल्यास सर्वत्र निर्बंध लादले जात नाहीत. लोकसंख्येची समस्या सर्वत्र सारखीच असते असे नाही. उत्तरेत वेगळे आहे, दक्षिणेत वेगळे आहे. तुम्ही असे मूलभूत अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही.’ चंद्रचूड पुढे असेही म्हणाले की, ‘राज्य शक्तीचा वापर प्रमाणबद्ध असावा. कोणत्याही प्रकारची असहिष्णुता खपवून घेतली जाऊ शकत नाही. पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार एखाद्याच्या भावनांच्या सार्वजनिक प्रदर्शनाच्या आधारे ठरवता येत नाही. भावनांचे सार्वजनिक प्रदर्शन नियंत्रित केले पाहिजे, जर तुम्हाला ते आवडत नसेल तर ते पाहू नका.’
