Waqf Board Act : वक्फ कायदा काय आहे? मोदी सरकारला कायद्यात काय बदलायचे आहे? 

2013 मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात वक्फ बोर्डाचे अधिकार वाढवण्यात आले होते. सामान्य मुस्लीम, गरीब मुस्लीम महिला, घटस्फोटित मुस्लीम महिलांची मुले, शिया आणि बोहरा यांसारखे समुदाय या कायद्यात बदल करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून करत होते. 

आज वक्फमध्ये सामान्य मुस्लिमांना स्थान नाही. फक्त शक्तिशाली लोक आहे. महसुलाचा प्रश्न आहे. महसूल किती येतो याचा अंदाज कोणीच लागू देत नाही. जेव्हा महसूल रेकॉर्डवर येईल, तेव्हा तो फक्त मुस्लिमांसाठी वापरला जाईल. देशात सध्या 30 वक्फ बोर्ड आहेत. सर्व वक्फ मालमत्तांमधून दरवर्षी 200 कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो, असा अंदाज आहे.

1) मोदी सरकारचा उद्देश काय?

मंत्रिमंडळाने वक्फ कायद्यात सुमारे 40 सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. मोदी सरकारला कोणतीही मालमत्ता ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून घोषित करण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवायचा आहे.