पत्नीला पोटगी देण्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचं निर्देश याचिकाकर्त्याला दिलं. पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलेलं आहे म्हणून महिलेला काम करण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय पीठाने म्हटलं आहे.
याचिकाकर्त्याने कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने महिलेला तिचा आणि मुलीचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी पोटगी देण्याचे निर्देश दिले.
पुणे कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला एका व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपिठासमोर याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार असून, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालायने महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. पदवी असली तरी घरी राहायचं की काम करायचं यापैकी एक पर्याय महिला निवडू शकते, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
महिला न्यायमूर्तींनी दिलं स्वतःचं उदाहरण
याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्तींनी स्वतःचंही उदाहरण देत उलट सवाल केला. “आपल्या समाजात आतापर्यंत हे निश्चित करण्यात आलेलं नाही की, घरातील महिलेनं आर्थिक रुपाने योगदान दिलं पाहिजे की नाही. हे काम करणं महिलेच्या मर्जीवर आहे. महिलेला काम करण्यासाठी जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही. फक्त या कारणामुळे की ती पदवीधर आहे.”
यावेळी स्वतःचं उदाहरण देताना न्यायमूर्ती म्हणाल्या, “आज मी या न्यायालयात न्यायाधीश आहे. समजा उद्या मी घरीच राहू शकते. मग तुम्ही असं म्हणणार का की, मी न्यायाधीश होण्यास पात्र आहे आणि त्यामुळे घरी राहायला नको?”
सुनावणी वेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने युक्तिवाद करताना न्यायालयात सांगितलं की, ‘कौटुंबिक न्यायालयाने माझ्या अशिलांना त्यांच्या पत्नीच्या उदहनिर्वाहासाठी योग्य आदेश दिले आहेत. कारण विभक्त झालेली त्यांची पत्नी पदवीधर आहे आणि स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्याची क्षमता आहे.’
विभक्त झालेल्या पत्नीकडे सध्या उत्पन्नाचं साधन आहे, मात्र ही माहिती न्यायालयापासून लपवली आहे, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांने सुनावणी दरम्यान केला.
कौटुंबिक न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला त्याच्या पत्नीला प्रत्येक महिन्याला ५ हजार रुपये, तर त्याच्यापासून झालेल्या १३ वर्षाच्या मुलीच्या संगोपनासाठी ७ हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
