महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज एक महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. दिल्ली दिल्लीत झालेल्या या बैठकीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यासह राज्यातील काही नेते उपस्थित होते. या बैठकीत झालेल्या चर्चेची फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना माहिती दिली.
बैठकीनंतर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'सहकारी साखर कारखानदारीला नवसंजीवनी मिळेल, असे अनेक निर्णय बैठकीत घेण्यात आले आहेत. एफआरपीपेक्षा अधिक पैसे देणार्‍या कारखान्यांच्या प्राप्तीकरासंदर्भातील काही प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा, अशी प्रमुख मागणी होती. 15-20 वर्ष जुन्या या प्रश्नावर सर्वांना दिलासा मिळावा. यावर सकारात्मक कार्यवाही होईल, असं अमित शाह यांनी सांगितलं आहे.'
'इथेनॉल प्रकल्पाबाबत ऑईल कंपन्यांसोबत त्रिपक्षीय करार करून प्रश्न सोडविण्याची भूमिका सुद्धा केंद्र सरकारतर्फे घेण्यात आली, ही बाब अतिशय महत्त्वाची आहे. कुठे दुष्काळ, कुठे अवकाळी आणि कोविडचा काळ यामुळे अनेक आर्थिक प्रश्न आहेत. त्यामुळे कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत सकारात्मक चर्चा या बैठकीत झाली आहे.'
'ज्यावर्षी उसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होईल, त्यावर्षी कारखान्यांना कोणतीही अडचण होऊ नये आणि त्यातून कोणतेही नुकसान शेतकर्‍यांचे होऊ नये, यावरही चर्चा करण्यात आली आहे. राज्य सरकारचा दुजाभाव पाहता सर्वांसाठी पॅकेज तयार झाले पाहिजे, त्यातून सर्वांना समान संधी मिळतील, अशी मागणी केली आहे', अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
'एकरकमी एफआरपीचा निर्णय हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात महाराष्ट्रात झाला. एकरकमी एफआरपी मिळाली पाहिजे ही शेतकर्‍यांची मागणी आहेच; त्याबाबतचा निर्णय हा केंद्र सरकारने सुद्धा घेतला आहे.'
'राज्यात आता काही वेगळी भूमिका घेतली जात असेल तर माहिती नाही. राज्यात पक्ष पाहून राजकीय भेदभाव होत असला, तरी आमची भूमिका ही संपूर्ण महाराष्ट्राच्या हिताची आहे आणि तीच आम्ही या बैठकीत मांडली. केवळ शेतकर्‍यांच्या हिताचेच विषय आम्ही या बैठकीत मांडले', असं फडणवीस यांनी सांगितले.
