अनिल देशमुख यांचा कोठडीतील मुक्काम वाढला; पीएमएलए न्यायालयाकडून झटका

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात विशेष न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला; ईडीकडून सुरू आहे प्रकरणाचा तपास
अनिल देशमुख यांचा कोठडीतील मुक्काम वाढला; पीएमएलए न्यायालयाकडून झटका
(फाइल फोटो)

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पुन्हा एकदा विशेष न्यायालयाने झटका दिला आहे. मनी लाँड्रिंगच्या आरोपात सध्या कोठडीत असलेल्या अनिल देशमुख यांनी पीएमएलए विशेष न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, न्यायालयाने देशमुख यांचा जामीन फेटाळून लावला आहे. (The special court (PMLA) has rejected the bail plea of Anil Deshmukh in the money laundering case)

१०० कोटी वसुली प्रकरणाचा आरोप झाल्यानंतर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख वादात सापडले होते. आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्यानं ईडीने या प्रकरणात चौकशी सुरू केली. सध्या या प्रकरणात अनिल देशमुख कोठडीत असून, त्यांनी वकील अनिकेत निकम यांच्या माध्यमातून पीएमएलए विशेष न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता.

सीआरपीसी संहितेतील कलम १६७ नुसार दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्राची विशेष न्यायालयाकडून कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे देशमुख वैधानिक जामीनासाठी पात्र आहेत. डिसेंबर २०२१ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्राची विशेष न्यायायलयाने दखल घेतलेली नसल्याचं देशमुखांच्या वकिलांनी अर्जात म्हटलं होतं.

देशमुख यांचे वरिष्ठ विधी सल्लागार विक्रम चौधरी न्यायालयात युक्तीवाद करताना म्हणाले की, कोठडीची तारीख वगळता ६० दिवसांचा कालावधी संपला आहे आणि कलम १६७ नुसार पुढील कोठडीला प्रतिबंध करण्यात आला होता. ईडीने वरील तथ्यं निर्दशनास आणून न देता, २७ डिसेंबर २०२१ रोजी देशमुख यांची कोठडी ९ जानेवारी २०२२ पर्यंत वाढवून घेतली. जे की बेकायदेशीर होतं, असं चौधरी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

दरम्यान, अधिवक्त श्रीराम शिरसाट यांच्या माध्यमातून ईडीने न्यायालयात भूमिका मांडली. ज्यात म्हटलेलं होतं की, 'एकदा आरोपपत्र वा पुरवणी आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाकडून वैधानिक जामीनाबद्दल विचार केला जाऊ शकत नाही.'

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनीही या प्रकरणावर युक्तीवाद केला. देशमुख यांच्याविरोधात २९ डिसेंबर २०२१ रोजी पुरवणी आरोपपत्रही दाखल करण्यात आलेलं आहे. जे अटक केल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आतील आहे. वैधानिक जामीनाच्या अधिकार प्रकरणात आरोपपत्राची दखल न घेण्याचा संबंधच येत नाही. कारण १६७ (२) केवळ निर्धारित वेळेत तपास पूर्ण करण्याशी संबंधित आहे, असं सिंह म्हणाले.

Related Stories

No stories found.