केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या अधिश बंगल्यावर मुंबई महापालिकेचा हातोडा?

मुंबई महापालिकेने बांधकाम नियमिततेची कागदपत्रं पुन्हा सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. १५ दिवसांमध्ये योग्य कागदपत्रं सादर झाली नाही तर महापालिका कारवाई करणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

नारायण राणेंना मुंबईतल्या जुहू येथील भागातल्या अधिश बंगला प्रकरणात मुंबई महापालिकेने ७ मार्चला नोटीस बजावली होती. या नोटीशीत हे म्हटलं होतं की, ‘नारायण राणे यांच्या मुंबईतल्या जुहू येथील अधिश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम आणि काही फेरबदल करण्यात आले आहेत. पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर जो गार्डन एरिया आहे तिथे रूम बांधण्यात आली आहे. तिसरा मजला, पाचवा मजला आणि आठवा मजला या ठिकाणी जी गार्डन टेरेसची जागा आहे तो भागही रूम म्हणून वापरला जातो आहे. चौथा आणि सहावा मजला या ठिकाणी जो टेरेसचा भाग आहे तो देखील रूम म्हणून वापरला जातो आहे. आठव्या मजल्यावर पॉकेट टेरेस आहे तिथेही रूम बांधण्यात आली आहे. टेरेस फ्लोअर, पॅसेजचा भाग हे सगळं रूम म्हणून वापरलं जातं आहे.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना अधीश बंगला बांधकाम प्रकरणी मुंबई महापालिकेची नोटीस

या सगळ्या बांधकामांबाबत उत्तर द्या असं मुंबई महापालिकेने म्हटलं होतं. तसंच बंगल्यात हे जे काही बदल करण्यात आले आहेत त्याबाबत मुंबई महापालिकेची संमती घेतली होती का? घेतली असल्यास ती संमती कुठे आहे? याचीही विचारणा करण्यात आली आहे. रिस्क फॅक्टर म्हणून आम्ही हे बांधकाम तोडू का नये? असाही प्रश्न यात विचारण्यात आला.’ या सगळ्यानंतर नारायण राणेंनी या प्रकरणी बॉम्बे हायकोर्टात धाव घेतली होती.

21 फेब्रुवारीला नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्याची पाहणी मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केली होती. नारायण राणे यांच्या बंगल्यात बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याची तक्रार मुंबई महापालिकेला मिळाली होती. त्यानंतर महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव आणि इमारत बांधकाम विभागाच्या पथकाने या बंगल्याची दोन तास पाहणी केली होती.