EVM Case : सुप्रीम कोर्टाचा झटका! EVM ला क्लिनचीट, न्यायालयाचा फैसला काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे व्हीव्हीपीएटी स्लिप आणि ईव्हीएमद्वारे टाकण्यात आलेली मते 100 टक्के जुळवण्याच्या मागणीला मोठा धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एकमताने हा निकाल दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?

ईव्हीएम मशीनद्वारेच मतदान होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे. EVM-VVPAT ची 100 टक्के जुळवणी केली जाणार नाही. VVPAT स्लिप 45 दिवस सुरक्षित राहील. या स्लिप उमेदवारांच्या स्वाक्षरीने सुरक्षित ठेवल्या जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा >> "शरद पवार मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यावर पाठिंबा देणार होते" 

निवडणुकीनंतर चिन्ह लोडिंग युनिट्सही सील करून सुरक्षित ठेवाव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. निकाल जाहीर झाल्यानंतर तांत्रिक पथकाकडून ईव्हीएमचा मायक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम तपासण्याचा पर्याय उमेदवारांना असेल, जो निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत करता येईल.

हेही वाचा >> "अरे भावा, नको या भानगडीत पडू", कदमांनी 'त्या' रात्री काय दिला मेसेज?

हा निर्णय देताना न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, व्हीव्हीपीएटी पडताळणीचा खर्च उमेदवारांना स्वत: उचलावा लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाल्यास किंवा ईव्हीएममध्ये कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाईही द्यावी लागेल.

दरम्यान, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता म्हणाले की, एखाद्या व्यवस्थेवर आंधळेपणाने अविश्वास ठेवल्याने केवळ संशय निर्माण होतो. लोकशाही म्हणजे विश्वास आणि सुसंवाद राखणे.

कुणी दाखल केल्या होत्या याचिका?

मार्च 2023 मध्ये असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने EVM मधील मते आणि VVPAT स्लिप्सची 100 टक्के जुळवणी करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

सध्या, VVPAT पडताळणी अंतर्गत, लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील फक्त पाच मतदान केंद्रांची EVM मते आणि VVPAT स्लिप जुळवली जातात.

हेही वाचा >> भाजपला 'डीएमके' फॅक्टरची चिंता! कुठे बसू शकतो फटका? 

या महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीत निवडलेल्या कोणत्याही पाच ईव्हीएमची पडताळणी करण्याऐवजी सर्व ईव्हीएम मतांची आणि व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सची मोजणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर निवडणूक आयोग काय म्हणाला?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगाने प्रतिक्रिया दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर कुणालाही शंका नसावी, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. 

आता जुने प्रश्न संपले पाहिजेत. असे प्रश्न मतदारांच्या मनात निर्माण होत आहेत. भविष्यातही निवडणूक सुधारणा सुरू राहतील.

हे VVPAT काय आहे?

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) यांनी 2013 मध्ये VVPAT म्हणजेच व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनची रचना केली होती. या दोन्ही एकाच सरकारी कंपन्या आहेत, ज्या ईव्हीएम म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे देखील बनवतात.

हेही वाचा >> निकाल लागण्याआधीच भाजपचा 'हा' उमेदवार विजयी!

2013 च्या नागालँड विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा VVPAT मशीनचा वापर करण्यात आला होता. यानंतर 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीतही काही जागांवर हे मशीन बसवण्यात आले होते. नंतर 2017 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीतही त्यांचा वापर झाला.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरात प्रथमच VVPAT मशीनचा वापर करण्यात आला. त्या निवडणुकीत 17.3 लाखांहून अधिक VVPAT मशिन्स वापरण्यात आल्या होत्या.

हे कसे कार्य करते?

मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी VVPAT सुरू करण्यात आले. हे मशीन ईव्हीएमशी जोडलेले राहते. मतदाराने मतदान केल्यावर लगेच स्लिप दिली जाते. या स्लिपवर मतदाराने ज्या उमेदवाराला मतदान केले, त्याचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह असते.

ही स्लिप VVPAT स्क्रीनवर 7 सेकंदांसाठी दिसते. त्यामुळे आपले मत योग्य उमेदवाराला गेले आहे, हे मतदाराला दिसते. 7 सेकंदांनंतर ही स्लिप VVPAT च्या ड्रॉप बॉक्समध्ये येते.