समस्येचा गांभीर्याने विचार करा ! खड्ड्यांवरुन राज्य सरकार कोर्टात पुन्हा तोंडघशी
“सरकारने याविषयी काहीतरी करायला हवं, परिस्थिती अशीच राहिली तर अनेक मौल्यवान जीव जातील”, अशा शब्दांमध्ये मुंबई हायकोर्टाने मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे प्रवाशांना होणाऱ्या त्रासावरुन आज राज्य सरकारला फटकारलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने संबंधित अधिकाऱ्यांना या समस्येविषयी गांभीर्याने विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. “महामार्गावर काही भाग असा आहे की तिकडून प्रवास […]
ADVERTISEMENT

“सरकारने याविषयी काहीतरी करायला हवं, परिस्थिती अशीच राहिली तर अनेक मौल्यवान जीव जातील”, अशा शब्दांमध्ये मुंबई हायकोर्टाने मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे प्रवाशांना होणाऱ्या त्रासावरुन आज राज्य सरकारला फटकारलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने संबंधित अधिकाऱ्यांना या समस्येविषयी गांभीर्याने विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे.
“महामार्गावर काही भाग असा आहे की तिकडून प्रवास करताना फक्त १५ मिनीटं लागतात, तिकडेच खड्ड्यांमुळे हा प्रवास जिकरीचा होऊन बसलाय. ही चांगली परिस्थिती नाहीये. एक्सप्रेस वे वरती टोल स्विकारला जातो तरीही रस्त्यांची अशी परिस्थिती चिंतेचा विषय आहे”, असं मत खंडपीठाने प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांवरुन मांडलं.
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने महामार्गावर खड्ड्यांमुळे रस्त्याची झालेली चाळण यावर आपली गंभीर मतं मांडली. “खड्डे पडून रस्त्यांची परिस्थिती खराब झाल्यामुळे ट्रॅफीकची समस्या निर्माण होते. गाड्या बऱ्याच काळासाठी एका जागेवर अडकून पडल्या की पेट्रोल तिकडे वाया जातं ज्याचा त्रास एका अर्थाने पर्यावरणालाही होतो. अशा ट्राफीकमध्ये एखादा रुग्ण जर अडकला तर त्याचं काय होईल? आम्ही मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांसदर्भात अशीच एक याचिका ऐकत आहोत. तिकडेही परिस्थिती फारशी चांगली नाही.”
…तोपर्यंत नवीन प्रकल्प सुरु करु देणार नाही ! मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं