Demonetisation: मोदी सरकारच्या ‘नोटाबंदी’वर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निकाल
Modi Government demonetisation Supreme Court decision: नवी दिल्ली: मोदी सरकारने (Modi Govt) 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी अचानक देशात नोटाबंदी (demonetisation) लागू केली. याअंतर्गत 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा (Currency) चलनातून बाद करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयानंतर संपूर्ण देशाला नोटा बदलून घेण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागले होते. दरम्यान, याच नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात 58 याचिका दाखल करण्यात आल्या […]
ADVERTISEMENT
Modi Government demonetisation Supreme Court decision: नवी दिल्ली: मोदी सरकारने (Modi Govt) 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी अचानक देशात नोटाबंदी (demonetisation) लागू केली. याअंतर्गत 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा (Currency) चलनातून बाद करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयानंतर संपूर्ण देशाला नोटा बदलून घेण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागले होते. दरम्यान, याच नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात 58 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज (2 जानेवारी) मोठा निर्णय दिला आहे. (central governments decision on demonetisation is correct supreme court approves)
सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी मोठा निर्णय सुनावताना केंद्र सरकारचा 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचे म्हटले आहे. मोदी सरकारच्या नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या 58 याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने स्पष्टच सांगितले की, आर्थिक निर्णय बदलता येणार नाहीत.
यापूर्वी, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने पाच दिवसांच्या चर्चेनंतर 7 डिसेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बी.आर.गवई, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागररत्ना यांचा या खंडपीठात समावेश होता.
मुंबईत सात कोटींच्या बनावट नोटा जप्त, पोलिसांनी केला टोळीचा पर्दाफाश
हे वाचलं का?
