मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वरील टोलवसुलीवर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने काही महत्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. टोलवसुलीतून जो महसूल येतो त्यातला सरकारचा किती हिस्सा सरकारला मिऴतो ? नागरिकांना चांगले रस्ते देणे ही सरकारची जबाबदारी असतानादेखील नागरिकांना वर्षानुवर्षे पैसे भरावे लागतात. अजून किती वर्ष टोल भरायचा? नागरिक कर भरतच असतात असे असताना किती नागरिकांना टोल भरणे परवडते? असे नेमके प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं बुधवारी उपस्थित केला.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर मेसर्स आयआरबी कंपनीकडून टोल वसुली केली जाते. 2019 पर्यंत त्यांना टोलवसुली करण्याची परवानगी मिळाली होती पण नंतर हा करार पुन्हा 10 वर्षांसाठी वाढवण्यात आला.
तेव्हा आत्तापर्यंत किती टोलवसुली करण्यात आली आणि सरकारला किती हिस्सा देण्यात आला याचा तपशील पुढील दोन आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच याचिकादारांनीही त्यांचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राव्दारे मांडावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी होणार आहे.
सोमाटणे टोल नाका बंद करा – सर्वपक्षीय मंडऴ भेटले राज ठाकरेंना
मुंबई-पुणे जुन्या महामार्गावरील सोमाटणे टोल नाका हा देखील सध्या वादाचा मुद्दा बनला आहे. पुणे मुंबई एक्सप्रेस-वेवरील उर्से टोल नाका आणि पुणे मुंबई जुन्या महामार्गावरील सोमाटणे टोल नाका यांच्यात केवळ दीड किलोमीटरचे अंतर आहे तेव्हा सोमाटणे टोल नाका बंद करावा यासाठी तळेगाव परिसरातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची कृष्णकुंजवर भेट घेतली. राज ठाकरेंनी दखल घेत आयआरबीचे अध्यक्ष वीरेंद्र म्हैसकर यांच्याशी संपर्क साधला आणि दोन दिवसात माहिती देण्य़ास सांगितले.
वर्षानुवर्षे टोलनाक्यावर केली जाणारी टोलवसुली आणि त्यात भरडले जाणारे सर्वसामान्य नागरिक हा गेल्या काही वर्षात ज्वलंत मुद्दा बनला आहे आणि आता उच्च न्यायालयाने या विषयात लक्ष घातल्याने टोल नाक्यांचा प्रश्न सुटणार का? हा जनतेला पडलेला प्रश्न आहे.
