अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांसाठी १० हजार कोटींचं पॅकेज; मंत्रिमंडळ बैठकीत घोषणा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली घोषणा
अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांसाठी १० हजार कोटींचं पॅकेज; 
मंत्रिमंडळ बैठकीत घोषणा
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले जाणार महत्त्वाचे निर्णय

यंदा जून ते ऑक्टोबर महिन्यात राज्यातील कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात मुसळधार पाऊस झाला. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थितीबरोबरच आपत्तीही ओढवलेल्या अतिवृष्टी आणि पूराचा फटका बसलेल्यांना मदत देण्याचा निर्णय अखेर राज्य सरकार आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाची घोषणा केली.

राज्यात जून ते ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत अतिवृष्टी, त्याचप्रमाणे पुरामुळे ५५ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील शेती पिकाचं नुकसान झालं आहे. या नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना 'एनडीआरएफ'च्या निकषांची वाट न पाहता १० हजार कोटींचे अर्थसहाय्य (पॅकेज) जाहीर करण्याचा निर्णय आज राज्य सरकारने घेतला आहे.

मदतीचे निकष खालीलप्रमाणमे आहेत...

- जिरायतीसाठी १० हजार रुपये प्रति हेक्टर

- बागायतीसाठी १५ हजार रुपये प्रति हेक्टर

- बहुवार्षिक पिकांसाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर

- ही मदत २ हेक्टर मर्यादेत करण्यात येईल

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले जाणार महत्त्वाचे निर्णय
'गुलाब'ने मराठवाड्याला झोडपलं - Ground Report

जाहीर केलेले पॅकेज तुटपुंजे - माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील

विदर्भ, मराठवाड़ा आणि उत्तर महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने दहा हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र, त्यावर विविध स्तरातून नाराजी व्यक्त होत आहे. राज्याचे माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील देखील यांनी या पॅकेजबाबत नाराजी व्यक्त केली. ही मदत तुटपुंजी असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले जाणार महत्त्वाचे निर्णय
गुलाब चक्रीवादळ आंध्रात, तडाखा लातूरला |Gulab Cyclone News

'राज्य सरकारने जिरायती भागासाठी 10 हजार प्रति हेक्‍टर व बागायती भागासाठी 15 हजार रुपये प्रतिहेक्‍टर रुपये मदत जाहीर केली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान हे मोठ्या प्रमाणावर असून काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी अक्षरशः खरवडून गेल्या आहेत. त्यात पुढील दोन वर्षे कोणतेही पीक घेता येणार नाही, अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत', असं पाटील म्हणाले. या वेळी राज्य सरकारने या मदतीवर पुनर्विचार करावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

Related Stories

No stories found.