Maharashtra Election Commission: सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला का झापलं?
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला फैलावर घेतलं. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ३६५ जागांसाठी आधीच अधिसूचना निघाली आहे, त्या जागांसाठी नव्याने निवडणूक अधिसूचना काढता येऊ शकत नाही, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाने कानउघाडणी केली. राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी आधीच कार्यक्रम […]
ADVERTISEMENT
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला फैलावर घेतलं. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ३६५ जागांसाठी आधीच अधिसूचना निघाली आहे, त्या जागांसाठी नव्याने निवडणूक अधिसूचना काढता येऊ शकत नाही, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाने कानउघाडणी केली.
राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी आधीच कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. या निवडणुकीसाठी अधिसूचना आधीच निघालेली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात काय सांगितलं?
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सांगितलं ९२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अधिसूचना निघाली आहे, मात्र दोन नगरपालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. अधिसूचना निघाली आहे, मात्र पाऊस असल्याने पुन्हा ओबीसी आरक्षणासह अधिसूचना काढली जाईल, असं निवडणूक आयोगाने सांगितलं.
लोकसभा अध्यक्ष बिर्लांच्या निर्णयाला शिवसेनेचं सुप्रीम कोर्टात आव्हान; याचिकेत गंभीर मुद्दे
हे वाचलं का?
