प्रविण दरेकरांनी ठोठावले उच्च न्यायालयाचे दरवाजे; याचिकेवर उद्या होणार सुनावणी

विद्या

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

मुंबै बँक अर्थात मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँक प्रकरणी विरोध परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मुंबई सत्र न्यायालयाने दरेकरांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर दरेकरांनी अटकेच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळावे म्हणून आता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

मजूर नसतानाही मजूर असल्याचे दाखवून मुंबई बँकेची फसवणूक केल्याचा आरोप प्रविण दरेकर यांच्यावर केलेला आहे. याच प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे. या प्रकरणात अटक टाळण्यासाठी दरेकरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकील अखिलेश चौबे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर मंगळवारी (२९ मार्च) न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या पीठासमोर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात दरेकर यांना जामीन मिळणार की झटका? याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष असणार आहे.

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने जामीनाची मागणी फेटाळून लावली होती. न्यायाधीश आर.एन. रोकडे याचिका फेटाळून लावताना म्हणाले होते की, “दरेकर हे महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आहेत. मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील एक प्रभावशाली व्यक्ती आहेत आणि बँक अधिकारी या प्रकरणात साक्षीदार आहेत. त्यामुळे या साक्षी-पुराव्यासोबत याचिकाकर्त्याकडून छेडछाड केली जाणार नाही, ही शक्यता नाकारता येत नाही.”

“पोलिसांकडून चौकशी होण्यापूर्वीच जर दरेकर यांना अटकेपासून संरक्षण दिल्यास तपासाला फटका बसू शकतो. त्याचबरोबर प्रकरणात गुंतलेले समोर येण्याची शक्यता आहे, याचा सार्वजनिक हितालाही फटका बसेल. दरेकर यांच्यावर केलेले आरोप हे कामगार संस्थेतील नोंदीनुसार आहेत. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व परिस्थिती पाहता दरेकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यासंदर्भात हे प्रकरण नसल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत आहे,” असं न्यायाधीश रोकडे यांनी म्हटलं होतं.

ADVERTISEMENT

प्रविण दरेकर मागील २० वर्षांपासून मजूर या प्रवर्गातून मुंबई बँकेची निवडणूक लढवली आहे आणि जिंकलीही आहे. पण दरेकर हे मजूर नसल्याची तक्रार आम आदमी पक्षाचे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये केली होती. त्यांनी विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांच्याकडे तक्रार केली होती.

ADVERTISEMENT

त्यानंतर सहकार विभागाने तक्रारीची पडताळणी केली. त्यात प्रविण दरेकर मजूर व्याख्येत बसत नसल्याचं आढळून आलं. त्यानंतर विभागीय सहनिबंधकांनी दरेकर यांचं मजूर प्रवर्गातील सदस्यत्व रद्द केलेलं आहे. याच प्रकरणात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला असून, याचिकेवर उद्या सुनावणी होणार आहे.

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT