मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या 'मातोश्री' या खासगी निवासस्थानी हनुमान चालीसा पठण प्रकरणी घेतलेल्या भूमिकेनंतर त्यांना मुंबई पोलिसांनी अटक केली होती. ज्यानंतर त्यांच्यावर विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आता या सगळ्यात जामीन मिळावा म्हणून राणा दाम्पत्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र, आज (26 एप्रिल) झालेल्या सुनावणीत राणा दाम्पत्याला मोठा धक्का बसला आहे.
कारण राणा दाम्पत्याच्या याचिकेवर 29 एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश कोर्टाने सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे 29 एप्रिलपर्यंत राणा दाम्पत्याला तुरुंगातच राहावं लागणार आहे.
नेमकं काय घडलं कोर्टात?
आता त्यांच्या जामीन अर्जावर 29 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार असून, तोपर्यंत दोघांनाही तुरुंगातच राहावे लागणार आहे. अपक्ष खासदार नवनीत राणा, त्यांचे पती आणि आमदार रवी राणा हे याचिका रद्द व्हावी यासाठी काल (25 एप्रिल) मुंबई उच्च न्यायालयात गेले होते. मात्र इथे त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नव्हता. त्यामुळे आज त्यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. पण इथेही त्यांना तात्काळ कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
हे प्रकरण न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात असल्याने या जामीन अर्जावर सत्र न्यायालयात सुनावणी करता येणार नाही, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. त्यावर राणा दाम्पत्याच्या वकिलांनी सांगितलं की, ते तिथून याचिका मागे घेणार आहेत. त्याची प्रक्रिया देखील सुरु आहे. मात्र, यावेळी सरकारी वकिलांनी कोर्टाकडे 29 एप्रिलपर्यंत मुदत मागितली होती.
दोन्ही नेत्यांविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा
महाराष्ट्रात हनुमान चालीसावरून राजकारण तापले आहे. नवनीत राणा, रवी राणा यांच्या अटकेवर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे स्पष्टीकरण आले आहे.
राणा दाम्पत्याची अटक ही हनुमान चालिसाच्या पठणासाठी नव्हती, तर राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी, धार्मिक सलोखा बिघडवण्यासाठी आणि दंगली भडकवणाऱ्या वक्तव्यासाठी करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने दाम्पत्याला 6 मेपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या दोघांविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
एफआयआर रद्द होणार नाही..
अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांच्या याचिकेवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यांच्या विरोधात नोंदवलेल्या दुसऱ्या एफआयआरविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत त्यांना फटकारले होते. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळण्याची सरकारची भीती रास्त होती असं हायकोर्टाने कालच्या सुनावणी म्हटले होते.
