मोदी आडनावावरून टीका केल्याच्य प्रकरणात राहुल गांधींना शिक्षा झाल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने त्यांच्यावर कारवाई करत लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले. यापूर्वी सोनिया गांधींवर अशी कारवाई झाली होती. 2006 सालची ही घटना आहे. लाभाच्या पदामुळे सोनिया गांधींना त्यावेळी खासदारकी गमवावी लागली होती.

सोनिया गांधींना का गमवावी लागली होती खासदारकी?

नॅशनल अडव्हायजरी काउन्सिल म्हणजे राष्ट्रीय सल्लागार समितीवर चेअरमन पद मिळाल्यानंतर सोनिया गांधींना आपली खासदारकी सोडावी लागली होती. याबद्दल बोलताना लाभाच्या पदासाठी सोनिया गांधींना खासदारकी सोडावी लागली होती असं सांगण्यात येते.

आता हे लाभाचे पद म्हणजे काय?

Rahul Gandhi News: खासदारकी गमावणारे राहुल गांधी पहिले नाहीत, दिग्गज नेत्यांवर झालीये कारवाई, कोण आहेत ते नेते?

संविधानाच्या कलम 102 (1) अ नुसार खासदार किंवा आमदाराला लाभाच्या पदावर बसता येत नाही. लाभाचे पद म्हणजे जिथे पगार , भत्ते मिळतात असे पद. तर संविधानाच्या कलम 191 अ आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 9 अ नुसार खासदार आणि आमदारांना कोणतेही दुसरे पद घेता येत नाही. सोनिया गांधींना कलम 102 (1) अ नुसार म्हणजेच लाभाच्या पदामुळे खासदारकी सोडली होती. त्यानंतर मे 2006 मध्ये सोनिया गांधींनी राय बरेलीमधून निवडणूक लढवली होती आणि त्या 4 लाख मतांच्या मार्जिनने जिंकून आल्या होत्या.

इंदिरा गांधींची खासदारकी का गेली होती?

राहुल गांधी यांची आजी आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनाही लोकसभा सदस्यत्व म्हणजे खासदारकी गमवावी लागली होती. ही खासदारकी जाणे इंदिरा गांधींसाठी फायद्याचे ठरले होते. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींचा मोठा पराभव झाला होता, पण त्यानंतर 1978 साली इंदिरा गांधी कर्नाटकातील चिकमंगलूर येथून पोटनिवडणूक लढल्या आणि जिंकल्या होत्या.

Rahul Gandhi : राहुल गांधी यांची खासदारकी गेली, काँग्रेसला झटका; लोकसभा अध्यक्षांची मोठी कारवाई

इंदिरा गांधी जिंकून गेल्यानंतर 18 नोव्हेंबर रोजी त्यांच्याविरुद्ध सरकारी अधिकाऱ्यांचा अपमान आणि पदाचा दुरुपयोग केल्याच्या प्रकरणात स्वतः तत्कालिन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी प्रस्ताव दिला होता. 7 दिवस चर्चा झाल्यानंतर इंदिरा गांधींविरुद्ध विशेषाधिकार समिती नेमण्यात आली. एका महिन्यात समितीला अहवाल द्यायचा होता.

विशेषाधिकार समितीने इंदिरा गांधींवर करण्यात आलेले आरोप खरे असल्याचा अहवाल दिला. त्यानंतर त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. मात्र, जनता सरकार 3 वर्षेच टिकले आणि त्यानंतर 1980 मध्ये बहुमत घेत इंदिरा गांधी पंतप्रधान बनल्या होत्या.