OBC Reservation मुद्यावरून राज्य सरकारला निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाही-सुप्रीम कोर्ट

निवडणुकीच्या तारखा किंवा वेळापत्रक हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा नाही ते विशेष अधिकार निवडणूक आयोगाचे आहेत. 4 मार्च 2021 ला दिलेल्या आदेशाची अमलबजावणी करताना राज्य सरकारचा आदेश हा अडथळा ठरू शकत नाही. राज्य निवडणूक आयोग जर समाधानी असेल तर निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत निडवणुकांच्या मुद्द्यांवरच चर्चा झाली. त्यामध्ये एकमताने असं ठराव करण्यात आला की हा प्रश्न सुटेपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत. भाजपनेही अशीच भूमिका मांडली. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसून निवडणूक आयोगाला असल्याचं म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक-वडेट्टीवार

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपुरात दिली आहे. हे आरक्षण कुठलेही स्थितीत टिकविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.  फेब्रुवारी-मार्च 2022 पर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी एम्पिरिकल डेटा गोळा करून आरक्षण टिकवणार असल्याचा विश्वास वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला. या निवडणुका चार महिने पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी सर्वपक्षीय भूमिका आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे कायदाच असल्याने तो देशाला लागू झाल्याने देशातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात असल्याचे मत त्यांनी मांडले.  केंद्र सरकारने केलेली जनगणना व त्याची आकडेवारी -डेटा तातडीने राज्याला द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. पुढील अल्पकालावधीत राज्य मागासवर्ग आयोग एम्पिरिकल डेटा गोळा करून हे आरक्षण टिकविण्यासाठी बाबत ठोस कृती करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.