अनिल देशमुखांना ‘क्लिन चीट’?; CBI ने भूमिका केली स्पष्ट

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सीबीआयने प्राथमिक चौकशी अहवालात क्लिन चीट दिली होती, अशी माहिती समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात वादविवाद सुरू झाले आहेत. क्लिन चीट दिल्याचा मुद्यावरून राजकारण रंगलेलं असतानाच आता सीबीआयने या प्रकरणात खुलासा केला आहे.

ADVERTISEMENT

राज्याच्या राजकारणात रविवारी वेगळाच मुद्दा समोर आला. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या शंभर कोटीच्या आरोपासंदर्भात काही कागदपत्रांचा हवाला देत त्यांना क्लिन चीट देण्यात आली होती, असा दावा करण्यात आला. त्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं. राष्ट्रवादी काँग्रेससह काँग्रेसनंही भाजप व केंद्र सरकारवर यावरून निशाणा साधला.

राजकीय कलगीतुरा रंगलेला असतानाच आता प्रकरणात सीबीआयने निवेदन प्रसिद्ध करत खुलासा केला आहे. ‘माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह इतरांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यासंदर्भात माध्यमाकडून प्रश्न विचारले जात आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेक याचिकांच्या आधारावर याप्रकरणी प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते’, असं सीबीआयने म्हटलं आहे.

हे वाचलं का?

‘प्राथमिक चौकशीदरम्यान मिळालेले पुरावे आणि कायदेशीर सल्ल्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सीबीआयने २४ एप्रिल रोजी जो FIR दाखल केलेला आहे. त्याची प्रत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरूच आहेमात्र, समोर आलेल्या अहवालाबद्दल कोणतंही भाष्य केलेलं नाही.

‘त्या’ कथित अहवालात काय म्हटलेलं आहे?

ADVERTISEMENT

६५ पानाचा एक अहवाल समोर आला आहे. हा सीबीआयच्या प्राथमिक चौकशीचा अहवाल असल्याचंं सांगितलं जात आहे. याच कथित अहवालात सीबीआयचे उपअधिक्षक आर. एस. गुंजयाल यांनी असं म्हटलं होतं की, ‘तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख किंवा त्यांचे पीएस संजीव पलांडे यांनी ऑर्केस्टा, बार, हुक्का पार्लर यांच्याकडून पैसे वसूल करावे, अशी मागणी केल्याचे कोणतेही पुरावे आढळून आलेले नाहीत. त्यामुळे याप्रकरणी चौकशी बंद करण्यात यावी.’

ADVERTISEMENT

> सचिन वाझे व तत्कालीन गृहमंत्री त्यांच्यात घरी भेट झाल्याचे कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत.

> एसीपी संजय पाटील आणि डीसीपी राजू भुजबळ यांनी देखील आपल्या जबाबात स्पष्ट केलं आहे की, गृहमंत्री किंवा त्यांचे पीएस संजीव पलांडे यांनी कोणत्याही प्रकारचे वसुलीचे आदेश दिलेले नव्हते किंवा तशी मागणी केलेली नव्हती.

> परमबीर सिंह यांची जोपर्यंत मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन बदली झाली नव्हती, तोपर्यंत त्यांनी याप्रकरणात कोणतीही कारवाई केली नव्हती, असंही या अहवालात म्हटलेलं आहे.

> ‘असे दिसून आले की तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर कोणताही अदखलपात्र गुन्हा नाही’, असंही या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेलं आहे.

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT