विधानसभा अध्यक्ष निवडीचा चेंडू अद्यापही राज्यपालांच्याच कोर्टात!

हिवाळी अधिवेशन: ‘मी महाराष्ट्राच्या इतिहासात एवढं भित्रं सरकार पाहिलेलं नाही’, फडणवीसांची तुफान टोलेबाजी

विधानसभा अध्यक्षांची निवड आवाजी मतदानाने होणार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक संदर्भातलील समितीचा अंतरिम अहवाल सभागृहात मांडण्यात आला. माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा अहवाल मांडला. ज्यावर विरोधी पक्षाने आक्षेप घेतला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की आपल्याकडे बहुमताचा आकडा आहे असं आपलं म्हणणं आहे तर मग एवढी भीती का? आपल्या आमदारांवर एवढा अविश्वास आहे का?

ठाकरे सरकार आणि भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात विस्तव का जात नाही?

देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रश्नावर नाना पटोले यांनी उत्तर दिलं ते म्हणाले की घोडेबाजार बंद व्हावा यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. आपण पहिल्यांदा नियम बदलत आहोत का? या नियम बदलाला आमचा पाठिंबा आहे असंही नाना पटोले म्हणाले. यानंतर सरकार भीतीपोटी हे सर्व करत आहे असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. बुधवारी याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी सभात्यागही केला. असं सगळं असलं तरीही आता विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि निवडणूक प्रक्रिया यासंदर्भातली माहिती राज्यपालांना दिली जाणार आहे. त्यांनी हे पत्र मंजूर केलं तरच या अधिवेशनात अध्यक्ष मिळू शकणार आहे.

Bhagat Singh Koshyari: सरकार आणि राज्यपाल कोश्यारी पुन्हा आमने-सामने… पाहा आता काय घडलं!

राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांची यादी अद्याप राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंजूर केलेली नाही. तो अनुभव लक्षात घेता आणि महाविकास आघाडी सरकार आल्या दिवसापासून राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातले खटके पाहता राज्यपाल महाविकास आघाडीचं पत्र मंजूर करतील का? याबाबत काहीशी साशंकताच आहे.

असं असलं तरीही काही दिवसांपूर्वी म्हणजेच गेल्या अधिवेशनाच्या वेळी राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षाची निवड लवकर करावी असं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं होतं. त्यामुळे कदाचित ते या निवडीचं पत्र मंजूर करू शकतात. मात्र आता विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्य सरकारने नियम बदलला, भाजपच्या बारा आमदारांचं मागच्या अधिवेशनात निलंबन करून संख्याबळ कमी केलं तरीही प्रश्न उरतो तो राज्यपालांच्या मंजुरीचा. त्यामुळे राज्यपालांनी जर सरकारचं विधानसभा अध्यक्ष निवडीचं पत्र मान्य केलं तरच या अधिवेशनात अध्यक्ष मिळू शकतो. त्यामुळे हा चेंडू अद्यापही राज्यपालांच्याच कोर्टात आहे. ते काय निर्णय घेतात किंवा काहीच निर्णय घेत नाहीत का? हे दोन्ही पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.