Big Boss 16: बिग बॉसमध्ये जातीवाचक टिप्पणी, निर्मात्यांना नोटीस

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

Big Boss and Controversy: सध्या प्रचंड चर्चेत असणारा रिअॅलिटी शो बिग बॉस हिंदी (Bigg Boss 16) हा आता फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत वाढविण्यात आला आहे. आताच्या घडीला सर्व स्पर्धक अतिशय जोमाने खेळत आहेत. अशा परिस्थितीत स्पर्धक रोज घरात एकमेकांना भिडत आहे. यावेळी बिग बॉस १६ मध्ये एक असे भांडण झाले, ज्या भांडणाचे पडसाद शो बाहेरही पाहायला मिळत आहेत. दोन आठवड्यांपूर्वी आलेला वाइल्ड कार्ड एन्ट्री कंटेंस्टंट विकास मनकतला आणि अर्चना गौतम यांच्यातील वादामुळे संपूर्ण शोच वादात सापडला आहे. (caste comments in bigg boss 16 ncsc issued notice to show makers)

त्याचं झालं असं की, विकास मनकतलाने अर्चनावर जातीवादी टिप्पणी केली आहे. यामुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने (NCSC- National Commission for Scheduled Castes) बिग बॉसच्या निर्मात्यांना याबाबत नोटीस पाठवली आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

काही कारणावरुन विकास आणि अर्चनामध्ये वाद सुरू होता, त्यावेळी विकासने अर्चना गौतमला ‘नीX जातीचे लोक असे म्हटले’ या विधानामुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग नाराज आहे. ‘नीX जातीचे लोक’ असे म्हणणे अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती कायद्यांतर्गत दंडनीय गुन्हा आहे. आयोगाने या प्रकरणी मुंबई पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार, राज्य पोलीस, वायाकॉम १८ मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, एन्डेमोल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि कलर्स टीव्हीला नोटीस बजावली आहे.

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

शोमध्ये अर्चना आणि विकास यांच्यात बराच वाद झाला, त्यानंतर अभिनेत्याने हे आक्षेपार्ह विधान केले आहे. शोमध्ये, स्पर्धक अनेकदा एकमेकांवर आपला संयम गमावताना दिसतात. यासाठी कधी बिग बॉस तर कधी सलमान खान स्वत: त्यांची शाळा घेतो. विकास मनकतला आणि अर्चना गौतम यांच्यातील या भांडणामुळे आता निर्माते कायदेशीर अडचणीत आले आहेत.

स्पर्धकांच्या अशा प्रकारच्या वागण्यामुळे शो निर्मात्यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाला उत्तर द्यावे लागणार

भारतीय दंड संहितेनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने म्हटले आहे की, असे वक्तव्य करणे कायद्यानुसार गुन्हा आहे आणि आयोगाने भारतीय संविधानाच्या कलम ३३८ अंतर्गत या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा परिस्थितीत आता शोच्या निर्मात्यांना या नोटीसला ७ दिवसांत उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्याचबरोबर निर्मात्यांना हेही सांगावे लागेल की त्यांनी यावर काय कारवाई केली? मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आयोगाने विकासाविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT