मराठा आरक्षणावरील निकालाची समीक्षा करण्यासाठी ठाकरे सरकारने नेमली समिती

लोकप्रतिनीधींना रस्त्यात अडवा, घराबाहेर पडू देऊ नका ! मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर उदयनराजे संतापले

कोण कोण आहे समितीमध्ये?

दिलीप भोसले, माजी मुख्य न्यायाधीश, अलाहाबाद उच्च न्यायायल व माजी न्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालय-अध्यक्ष

रफिक दादा, ज्येष्ठ विधिज्ञ,उच्च न्यायालय, मुंबई-सदस्य

दरायस खंबाटा, ज्येष्ठ विधिज्ञ, माजी महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य-सदस्य

सुधीर ठाकरे, निवृत्त सनदी अधिकारी-सदस्य

संजय देशमुख, वरिष्ठ विधी सल्लागार, नि-सचिव विधी व न्याय विभागा-सदस्य

भुपेंद्र गुरव, सचिव विधान विधी व न्याय विभाग-सदस्य

अॅड. आशिषराजे गायकवाड-सदस्य

बी. झेड. सय्यद-सह-सचिव, विधी व न्याय विभाग-सदस्य सचिव

ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अभ्यास करून त्याबाबतचे समग्र मार्गदर्शन व विश्लेषण व याबाबत पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरवण्यासंबंधात शासनास मार्गदर्शनात्मक-सूचनात्मक अहवाल सादर करणार आहे. समितीने 31 मेपूर्वी शासनास अहवाल सादर करावा असंही शासनाने म्हटलं आहे.

आतापर्यंत 13 मुख्यमंत्री, अनेक क्षेत्रात मराठा समाजाचे वर्चस्व तरीही आरक्षणाची मागणी? पाहा सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं

5 मे रोजी काय निर्णय झाला?

महाराष्ट्रासाठीचं मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने 5 मे रोजी रद्द केलं. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं या निकालाकडे लक्ष लागलं होतं. राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. महाराष्ट्र सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला गेला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस अब्दुल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

..म्हणून आमचा मराठा आरक्षणाला विरोध, गुणरत्न सदावर्तेंची भूमिका

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपल्या एका शिष्टमंडळासह राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना भेटले. त्यांनी राज्यपालांना एक पत्र सुपूर्द केलं आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणी आता केंद्र सरकारने लक्ष घालावं अशी विनंती करण्यात आली आहे. एवढंच नाही तर काही दिवसांमध्ये आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेणार असल्याचंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.