CM शिंदेंसाठी फडणवीस आले धावून, विरोधकांच्या आरोपांना दिलं चोख प्रत्युत्तर

विधानपरिषदेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी या सगळ्या प्रकरणाबाबत प्रत्येक आरोपाला चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे. पाहा नागपूर भूखंड प्रकरणी नेमके काय आरोप होते आणि त्याला फडणवीसांनी कसं उत्तर दिलं.

आरोप क्रमांक 1:

नागपूरच्या उमरेड रोडवरील मौजा हरपूर येथील जमीन एनआयटीने 23 जुलै 1981 रोजी झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केली होती. पण गेल्या वर्षी तत्कालीन नगरविकासमंत्री शिंदेंनी 2 कोटींहून कमी रकमेमध्ये 16 लोकांना भाडेतत्वावर देण्याचा आदेश जारी केला.

फडणवीसांचं स्पष्टीकरण:

हा संपूर्ण विषयाबाबत विरोधक दिशाभूल करत आहेत. मुळात हा जो प्रकार आहे. तो गुंठेवारी कायद्याच्या अंतर्गत असणारा प्रकार आहे. विरोधी पक्ष नेत्यांनी चुकीच्या गोष्टी मांडल्यामुळे आम्ही स्पष्टीकरण दिलं आहे. मुख्यमंत्र्यांवर कोणतेही ताशेरे ओढलेले नाहीत. कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे सरकारने त्यासंदर्भात कारवाई पूर्ण केलेली आहे. यामुळे कोणतीही जमीन 60 कोटींची 2 कोटींना दिली हे जे मनातले मांडे आहेत.

एकनाथ शिंदेंच्या राजीनाम्यासाठी उद्धव ठाकरेही मैदानात! भूखंड प्रकरण मुख्यमंत्र्यांना भोवणार?

आरोप क्रमांक 2:

नागपूरमधील हे भूखंड 1981 साली झोपडपट्टीवासियांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केली होती. पण या संपादित केलेल्या जमिनी आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनींचे वितरण करताना NIT ने काही अनियमितता केली असल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता.

फडणवीसांचं स्पष्टीकरण:

तात्कालीन नगरविकास मंत्री एक शिंदे यांनी हेच भूखंड अत्यंत कमी किंमतीत खासगी विकासकांना देऊ केले. ही माहिती कार्यकर्ते कमलेश शहा या आरटीआय कार्यकर्त्याला मिळाल्यानंतर यावर अॅड. आनंद परचुरे यांनी पर्सिस दाखल केली.

हा भूखंडाचा विषयच नाही. हा गुंठेवारीमधील विकासाचा विषय आहे. गुंठेवारीमध्ये वेगवेगळ्या जमिनींवर ज्यावेळी लोकांनी प्लॉट्स पाडले, लेआऊट पाडले त्यावेळी त्याचं नियमितीकरण करण्याचं निर्णय झाला. 2007 साली तत्कालीन विलासराव देशमुखांनी 49 लेआऊट मंजूर करण्याचा निर्णय केला. ज्याच्या संदर्भात याठिकाणी जीआर आहे. यापैकी 16 लेआऊट जे आहेत ते मागे ठेवण्यात आले. त्या 16 लेआऊटला मान्यता न देता इतर लेआऊटला मात्र मान्यता देण्यात आली.

यानंतर ज्यावेळी 2017 चा जीआर झाला, 2015 चा जीआर झाला त्यानुसार याठिकाणी या 16 लेआऊटमधील भूखंडधारकांनी तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांकडे विनंती केली की, 2007 च्या जीआरमध्ये आमचंही नाव त्या ठिकाणी आहे. पण आमचं नियमितीकरण झालं नाही. 49 प्लॉटपैकी इतर सगळ्याचं नियमितीकरण झालं आहे. म्हणून त्या संदर्भात सुनावणी झाली. सुनावणीच्याच वेळी अपीलकर्त्यांनी किंवा NIT ने कुठेही गिलानी समितीचा उल्लेख केलेला नाही. या दोन वेगळ्या केसेस आहे. गिलानी कमिटी याच्याकरिता बसलेली नाही.

गिलानी कमिटी बसली होती ती एकूण भाडेतत्वावर दिलेल्या यूएलसीच्या भूखंडाच्या संदर्भात आणि त्यासोबत नियमितीकरण करताना बरोबर रिझर्व्हवेशन पाळले गेले आहेत की नाही या संदर्भातील गिलानी कमिटी होती. गिलानी कमिटीच्या रिपोर्टचा कुठेही उल्लेख NIT ने केला नाही किंवा अपीलकर्त्यांनी केला नाही.

विधानपरिषद: खडसे-फडणवीस भिडले, मुख्यमंत्री शिंदे ठरले निमित्त!

आरोप क्रमांक 3:

जमिनीशी संबंधित प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाही मंत्र्यांनी आदेश पारित केल्याचे सांगत निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.

फडणवीसांचं स्पष्टीकरण:

तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांनी या संदर्भातील आदेश दिला की, गिलानी कमिटीचा रिपोर्ट हा समोर ठेवलेला नाहीए. तो ठेवायला हवा होता. त्यामुळे कोर्टाने आपल्याला ही विनंती केली आहे की, तुमचं म्हणणं मांडा. त्यामुळे हे जे 16 भूखंड आहेत याचं नियमितीकरण रद्द करण्यात येतं आहे आणि तो रिपोर्ट कोर्टाला सबमिट करण्यात येतो आहे आणि 16 तारखेला ते रद्द करुन तशा स्वरुपाचा रिपोर्ट सबमिट देखील झाला आहे.

कोर्टाने ताशेरे ओढलेले नाहीच. चूक तेव्हा झाली असती जर ऑन रेकॉर्ड गिलानी कमिटीचा रिपोर्ट असताना तेव्हाच्या नगरविकास मंत्र्यांनी निर्णय केला असता तर ती चूक असती. त्यामुळे ही काही चूक नाहीए. ही केस सुरु आहे. आता आपला रिपोर्ट तिथे गेलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये माझा आपल्याला सवाल आहे की, सुरु असलेल्या केसवर सभागृहात चर्चा होऊ शकते का?

असं स्पष्टीकरण देत देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांची पाठराखण केली आहे. मात्र, तरीही या स्पष्टीकरणावर विरोधकांचं काही समाधान झालं नाही. ज्यामुळे विधानपरिषदेत गदारोळ वाढला. या गदारोळानंतर विधानपरिषदेचं कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आलं.