शिंदे फडणवीस सरकारने १०० दिवसात घेतलेल्या ‘या’ निर्णयांची चर्चा, तीन निर्णय ठरले वादग्रस्त

शिंदे फडणवीस सरकारचे पहिले ४० दिवस मंत्रिमंडळ विस्तार नाही

शिंदे-फडणवीस सरकारचे १०० दिवस पाहिले तर अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. पहिल्या ४० दिवसात मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही. त्यावरून बरीच टीका झाली. मुख्यमंत्री शिंदेंवर कधी गणेशोत्सव, दहीहंडीवरून टीका झाली, तर कधी विधानसभेत त्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला. तरीही या सरकारनं १०० दिवसात ७३ हून अधिक धोरणात्मक आणि ७०० हून अधिक शासननिर्णय घेतल्याची आकडेवारी समोर आलीय. या सरकारनं कोणते निर्णय घेतले हे आधी बघुयात…

शिंदे फडणवीस सरकारने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय

पेट्रोल करात पाच, तर डिझेलच्या करात तीन रुपयांची कपात

नगराध्यक्ष आणि सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून होणार

मुंबई तसेच इतर महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा

शिधापत्रिकाधारकांना दिवाळी भेट मिळणार

बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार

आणीबाणीमधील बंदिवास भोगलेल्या व्यक्तींना मानधन

नवी मुंबई विमानतळाचे लोकनेते दि.बा.पाटील नामकरण करण्यास मंजुरी

राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यास मान्यता

औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे धाराशिव नामकरण

एमएमआरडीएच्या विविध प्रकल्पांसाठी बँक कर्जाला शासनाची हमी

अतिवृष्टीग्रस्तांना राज्य शासनाचा दिलासा

एनडीआरएफच्या मदतीपेक्षा दुप्पट मदत करणार

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत गावांचे पुनर्वसन करणार

राज्यात वीज वितरण प्रणाली मजबूत करणार

उपसा जलसिंचन योजनेमधील शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत

ग्रामीण भागात भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्याबाबत निर्णय

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५०

मुंबई मेट्रो मार्गिका-3 च्या सुधारित प्रस्तावास मान्यता

धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा, अतिरिक्त सवलतीही देणार

विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरीत महाराष्ट्र विकास मंडळे पुर्नगठीत करण्यास मंजूरी

पोलीस शिपायांची सर्व रिक्त पदे भरणार

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पास गती देणार

पोलिसांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज

शिंदे फडणवीस सरकारचे कोणते निर्णय ठरले वादग्रस्त?

असे बरेच निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारनं १०० दिवसांत घेतले. यापैकी पेट्रोल-डिझेल, शिधापत्रिकेबाबतच्या निर्णयाचं स्वागतही झालं. पण, काही निर्णयावरून वाद झाले. त्याला विरोध झाला. शिंदे-फडणवीस सरकार येताच ठाकरे सरकारचे दोन महत्वाचे निर्णय बदलले… पहिला म्हणजे मेट्रो कारशेडचा निर्णय…ठाकरे सरकारच्या काळात मुंबईतील मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली होती. पण, नवं सरकार येताच फडणवीसांनी आरेमध्येच मेट्रो कारशेड करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला पुन्हा विरोध झाला. पर्यावरण प्रेमींनी आरेसाठी आंदोलनं केली. दुसरा महत्वाचा निर्णय म्हणजे, सरपंच आणि नगराध्यक्ष जनतेतून निवडणे. फडणवीस सरकारनं सरपंच आणि नगराध्यक्ष जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, महाविकास आघाडी सरकार येताच त्यांनी हा निर्णय बदलला.

यावरून विधानसभेत बराच गोंधळ झाला. आपल्याच खात्याचे निर्णय बदलले म्हणून मुख्यमंत्री शिंदेंना विरोधकांनी कोंडीत पकडलं. फडणवीसांनी सुरू केलेली जलयुक्त शिवार योजना महाविकास आघाडी सरकारने बंद केली होती. पण, नवीन सरकार येताच फडणवीसांनी पुन्हा जलयुक्त शिवार योजना सुरू केलीय. इतकंच नाहीतर दहीहंडीतील गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णयही चांगलाच वादात सापडला. विरोधकांसोबतच सोशल मीडियावरूनही मुख्यमंत्री शिंदेंवर बरीच टीका झाली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी स्वतःच्या खात्याअंतर्गत घेतलेले कोणते निर्णय बदलले?

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री होते. त्यांच्याच खात्यांअंतर्गत आरेमधील मेट्रोच्या कामाला स्थगिती दिली होती. पण, शिंदेंनी भाजपसोबत सरकार स्थापन करताच मेट्रो आरेमध्येच होणार असल्याचा निर्णय घेतला. शिंदेंच्या खात्याअंतर्गत सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड सदस्यांमधून होईल, असा निर्णय घेतला होता. पण, नवीन सरकारमध्ये शिंदेंनी हा निर्णयही बदलला. त्यानंतर ठाकरे सरकारनं नवीन प्रभाग रचना केल्या होत्या. यात मुंबई महापालिकेतील सदस्य संख्या वाढली होती. पण, शिंदे फडणवीस सरकारनं हा निर्णयही बदलला. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं प्रभाग रचना जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले. शिंदेंनी स्वतःच घेतलेले निर्णय बदलले म्हणून विरोधकांनी त्यांच्यावर टीकाही केली.

१०० दिवसांच्या कालावधीत ठाकरे सरकारचे काही निर्णय बदलले. पण, महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेल्या काही निर्णयाला भाजपनं जोरदार विरोध केला होता. त्यामध्ये सुपर मार्केटमध्ये दारू विक्रीचा निर्णय असू देत किंवा चंद्रपुरातील दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय. भाजपनं राज्यभरात आंदोलनं केलीच, पण विधानसभेतही गोंधळ घातला होता. पण, १०० दिवसांमध्ये यावर अद्याप कुठलाही निर्णय आला नाही. पुढील दिवसांत भाजप याबाबत काही निर्णय घेते का? हे पाहणं महत्वाचं आहे. अद्याप दुसरा मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही. त्यावरून सरकारवर टीका होताना दिसतेय. तरीही १०० दिवसांमध्ये या सरकारनं 73 धोरणात्मक निर्णय घेतले तर 700 हून अधिक निर्णय घेतल्यानं त्यांचं स्वागत होताना पाहायला मिळतं. पण, येत्या काळात सरकारची कामगिरी अशीच राहते का? हे पाहणं महत्वाचं आहे.