शिंदे गटातील लता सोनवणेंची आमदारकी धोक्यात, सर्वाच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

जळगाव: जिल्ह्यातील चोपडा विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार लता सोनवणे यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे. त्यांच्या जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याची माहिती या प्रकरणाचे मूळ तक्रारदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार जगदीशचंद्र रमेश वळवी यांनी दिली आहे. दरम्यान, सोनवणे यांची आमदारकी धोक्यात आल्याने हा शिंदे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे.

माजी आमदार जगदीशचंद्र रमेश वळवी यांनी केली होती तक्रार

लता सोनवणे या चोपडा विधानसभा मतदारसंघातून अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातून शिवसेनेकडून निवडून आल्या आहेत. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार जगदीशचंद्र रमेश वळवी यांचा पराभव केला होता. या निवडणुकीनंतर जगदीशचंद्र वळवी यांनी सोनवणे यांच्या निवडीला आव्हान देत त्यांचा जातीचा दाखला अवैध असल्याची तक्रार औरंगाबाद खंडपीठाकडे केली होती. यावर खंडपीठाने नंदुरबार येथील जात पडताळणी समितीकडे चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयानेही जात प्रमाणपत्र केलं रद्द

नंदुरबार येथील जात पडताळणी समितीने सोनवणे यांचे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरुद्ध सोनवणे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने जात पडताळणी समितीचा निर्णय कायम ठेवला होता. त्या निर्णयाला आमदार सोनवणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही आमदार सोनवणे यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द ठरवल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता लता सोनावणे यांची आमदारकी गेली तर शिंदे गटातील ४० पैकी ३९ आमदार शिल्लक राहतील.

काय म्हणाले माजी आमदार चंद्रकांत सोनावणे?

या सर्व प्रकरणावर आमदार लता सोनवणे यांचे पती माजी आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी बाजू मांडली आहे. ”आमदारकी कुठेही गेलेले नाही. आमदारकी कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आमची याचिका डीसमिस केली आहे. आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयात ती पुन्हा री ओपन करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. न्यायदेवता आम्हाला न्याय देईल.” असा विश्वास सोनावणेंनी व्यक्त केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार थेट अशी आमदारकी जात नाही. त्याची कायदेशीर प्रक्रिया असल्याचेही चंद्रकांत सोनवणे यांनी स्पष्ट केलं.

काय म्हणाले याचिकाकर्ते जगदीशचंद्र वळवी

जगदीशचंद्र वळवी म्हणाले की पुढील कारवाई जलद गतीनं व्हावी यासाठी याचिका दाखल करणार आहे. ”अपात्रतेची कारवाई करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया ही प्रशासनाची आहे. आता यासंदर्भातील प्रक्रिया निवडणूक आयोग व प्रशासनाची आहे. ती जलद गतीने व्हावी. आदिवासी समाजासाठीची ही जागा राखीव असल्याने मी त्यांच्यासाठी लढा देत होतो. त्याला न्याय मिळाला आहे. तसेच यापूर्वी न्यायालयाचे निकाल तपासले असता, यात निवडणुकीवेळी विजयी आमदाराच्या विरोधात असलेला दोन नंबरचा जो पक्ष असतो तो विजयी ठरतो.” असं वळवी म्हणाले आहेत