Sanjay Raut: पत्रा चाळ प्रकरणात प्रवीण राऊतांच्या सहभागाचे पुरावे EOW कडे नाहीत, ED ची कारवाई बेकायदेशीर

ईडीची ही केस पोलिसांनी नोंदवलेल्या FIR वर आधारित आहेत. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणी तपास केला होता. मात्र 2020 मध्ये EOW ने म्हटलं होतं की या प्रकरणात पुरेसे पुरावे आम्हाला मिळालेले नाहीत त्यामुळे आम्ही पत्राचाळ प्रकरणाची प्रवीण राऊत यांच्याविरोधातली केस बंद करण्याच्या तयारीत आहोत असं म्हटलं होतं. हाच संदर्भ देत संजय राऊत यांनी जामीन मिळावा म्हणून अर्ज केला आहे.

पत्रा चाळ पुनर्विकास प्रकरणात प्रवीण राऊत यांच्या विरोधात महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. प्रवीण राऊत यांना 13 फेब्रुवारी 2020 रोजी अटक करण्यात आली होती आणि न्यायालयीन कोठडीत पाठवल्यानंतर त्यांनी जामीन अर्ज दाखल केला होता.

EOW ने काय म्हटलं आहे?

प्रवीण राऊत यांनी नऊ विकासकांसोबत कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही ज्यांना विक्री केली होती. पुनर्विकासाच्या कामातून कथित गैरव्यवहार केलेल्या रकमेतून प्रवीण राऊत यांच्या खात्यात कोणतीही रक्कम जमा करण्यात आली नाही. संजय राऊत यांनी विशेष पीएमएलए न्यायालयासमोरील जामीन अर्जात या सगळ्या गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत.

संजय राऊत यांनी त्यांच्या अर्जात आणखी काय म्हटलं आहे?

प्रवीण राऊत यांच्या खात्यात कथित गैरव्यवहार केलेल्या निधीतून कोणतीही रक्कम प्राप्त झाली नसेल तर संजय राऊत यांना प्रवीण राऊत यांच्याकडून गुन्ह्याची कोणतीही रक्कम मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि संपूर्णपणे त्याच्यावरील खटला निराधार, बेकायदेशीर आणि गुणवत्तेपासून वंचित आहे असाही उल्लेख संजय राऊत यांच्या जामीन अर्जात करण्यात आला आहे.

संजय राऊत यांच्या जामीन अर्जात काय उल्लेख आहे?

संजय राऊत यांच्या जामीन अर्जात मुंबई सत्र न्यायालयाने प्रवीण राऊतला जामीन मंजूर करताना दिलेल्या जामीन आदेशाकडेही लक्ष वेधले आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय यादव म्हणाले होते, सदर फिर्यादीचे स्वतःचे प्रकरण आहे की गैरव्यवहार केल्याचा आरोप असलेल्या रकमेपैकी कोणतीही रक्कम आरोपीच्या खात्यात जमा केली जात नाही. ही बाब नमूद करण्यात आली आहे.

बँकेच्या व्यवहारासाठी आरोपींनी कंपनीच्या वतीने कोणत्याही कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केलेली नव्हती. आरोपी देखील विकासकांसोबतच्या कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी करणारा नाही. अशा परिस्थितीत आरोपींची जामिनावर सुटका होण्यास कोणताही अडसर नाही. असंही यामध्ये म्हटलं होतं. याकडेही संजय राऊत यांच्या जामीन अर्जात लक्ष वेधण्यात आलं आहे.

ईडीने आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वीच संजय राऊत यांच्या वकिलांतर्फे अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यामध्ये या सगळ्या बाबी नमूद आहे. दुसरीकडे संजय राऊत यांची न्यायालयीन कोठडी ४ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अशात आता कोर्ट या जामीन अर्जावर काय निर्णय देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.