Maratha Reservation देणे खरंच शक्य आहे का?

मराठा आरक्षण याबाबत बोलण्याआधी आपण सुप्रीम कोर्टाने पाच मे रोजी दिलेल्या निकालात काय म्हटलं आहे आणि त्याचे परिणाम काय आहेत हे पाहावं लागेल. त्या पार्श्वभूमीवर ज्या विधेयकावर संसदेत चर्चा चालू आहे त्याबद्दल आपल्याला बोलता येऊ शकेल.

जेव्हा सुप्रीम कोर्टासमोर हा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने एकूण सहा मुद्द्यांवर मत व्यक्त केलं. त्यानंतर याबाबतचा निकाल आपल्यासमोर आला. त्यातील पहिला प्रश्न होता तो इंदिरा सहानी केसबद्दल होता. त्या केसमध्ये त्यांनी जे काही 50 टक्के नियम हा पहिल्यांदा उल्लेख केला होता त्या निकालाचा पुर्नविचार करण्याची गरज आहे का? याचा सुप्रीम कोर्टाने पहिल्यांदा विचार केला.

गायकवाड समितीचा जो अहवाल होता त्याचं विवेचन करुन कोर्टाने असं मत व्यक्त केलं की, कुठलीही विलक्षण परिस्थिती समोर येत नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची मर्यादा महाराष्ट्र सरकारला करता येणार नाही. फक्त महाराष्ट्र नव्हे तर कुणालाच करता येणार नाही.

आरक्षणाच्या कायदेशीर मुद्द्यांना उत्तर हे या विधेयकामुळे मिळू शकतं. आता जे विधेयक मांडलं गेलेलं आहे लोकसभेसमोर त्या विधेयकानंतर राज्यांना ते अधिकार मिळतील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण ठेवण्याचे. हे जर झालं तर तो एक जो अडथळा होता तो कदाचित दूर होईल. त्यामुळे एक पहिलं पाऊल उचललं गेलं आहे असं आपल्याला म्हणता येऊ शकेल जर का संसदेत 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्याचं विधेयक मंजूर झाले तर.

घटनादुरुस्तीमुळे जे अधिकार राज्य सरकारला मिळतील ते मिळाले म्हणून आपण आता मराठा आरक्षण झालं असं म्हणता येणार नाही. त्यात आणखी काही अडथळे आहेत.

127 वी घटनादुरुस्ती बिल त्यांनी संसदेसमोर मांडलेलं आहे. असं दिसतं आहे की, सर्वच पक्ष हे बिल पास करायला तयार आहेत आणि हे बिल एकमताने पास होईल. त्यामुळे सर्वच राज्यांना 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण निर्माण करण्याचा अधिकार प्राप्त होईल.

पण आपण जेव्हा महाराष्ट्र किंवा मराठा आरक्षणाचा विचार करतो तेव्हा हे बिल पास झालं म्हणजे मराठ्यांना लगेच आरक्षण मिळेल असं म्हणणं चुकीचं होईल.

मराठा आरक्षणाबाबत आपली बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडताना सर्वच वकिलांनी म्हणजे दोन्ही बाजूच्या.. त्यांनी कोणतीच कमतरता यामध्ये ठेवली नव्हती. परंतु ही 102वी जी घटनादुरुस्ती आहे त्यातही विभाजित निर्णय आहे.

पण याच घटनादुरुस्तीबाबत जो निकाल कोर्टाने दिला त्यामुळे राज्यांना 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण करण्याचे अधिकार राहिले नाहीत. वास्तविक पाहता केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडत असताना सुप्रीम कोर्टासमोर स्पष्ट केलं होतं की, आम्ही ही 102वी घटना दुरुस्ती जेव्हा आणली होती तेव्हा आमचा उद्देश राज्यांचा अधिकार काढून घेण्याचा नव्हता. राज्यांचे अधिकार अबाधित राहिलेले आहेत असं आमचं मत आहे.

असामान्य परिस्थिती असल्यास राज्य सरकार एखाद्या समाजाला आरक्षण देऊ शकतं. पण असामान्य परिस्थिती म्हणजे काय? तर महाराष्ट्र थोडा वेळ आपण बाजूला ठेवूया. एक असा विचार करुयात की, एखादं असं राज्य जिथे एका विशिष्ट जाती-धर्माची लोकं 80 टक्के आहेत.

त्या ठिकाणी उर्वरित जे 20 टक्के लोकं आहेत त्यांना 50 टक्के आरक्षण देणं हे चुकीचं होईल. म्हणून त्याठिकाणी तसं जर काही झालं आरक्षणाचाच प्रश्न आला तर जास्त आरक्षण कोणाला द्यायचं हा विचार करण्याचा अधिकार त्या राज्यांना दिला गेला पाहिजे.

आता मराठा समाजाबद्दल बोलायचं झालं तर मराठा समाजाला आजच्या परिस्थितीमध्ये हे विधेयक पास झाल्यानंतर देखील ताबडतोब आरक्षण देणं अशक्य आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे.

समाजात जेव्हा कुठे मराठा आरक्षणाचा विषय बोलला जातो तेव्हा लोकांची अशी समजूत झालेली आहे की, मराठा समाजातील प्रत्येकाला हे आरक्षण दिलं जाईल. आता उदाहरणार्थ.. दिलीप भोसलेंच्या मुलाला किंवा विलासरावांच्या मुलांना हे आरक्षण मिळेल का? तर अजिबात मिळणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात जर आपण पाहाल तर त्यांनी एक पळशीकरांच्या पुस्तकातील एक भाग जसाच्या तसा घेतला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं होतं की, मराठा आमदार किती होऊन गेलेले आहेत. खासदार किती होऊन गेलेले आहेत. साखर कारखाने त्यांच्या ताब्यात किती आहेत. किती मराठा मुख्यमंत्री होऊन गेले, किती मंत्री होऊन गेलेले आहेत. अशा पद्धतीची आकडेवारी त्यांनी आणलेली आहे.

यामधून दिसतं काय तर मराठा समाज म्हटलं की, जो पुढारलेला मराठा समाज आहे त्याचाच विचार केला जातो. आज वास्तविक पाहता ही आकडेवारी जी गायकवाड समितीच्या अहवालात यायला हवी होती. पण त्यात तो विचार झालेला नाही. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर हा विचार नक्की करावा लागेल नेमकी आकडेवारी कशी आणणं गरजेचं आहे.

इंदिरा सहानीच्या निकालामध्ये जो 50 टक्क्यांचा नियम आणलेला आहे तर तो नियम डोळ्यापुढे ठेवूनच आणि असामान्य परिस्थिती हे असल्याशिवाय किंवा दाखवून दिल्याशिवाय अशा पद्धतीचं आरक्षण मराठा समाजच काय तर कुठल्याही समाजाला मिळणं अशक्य आहे.