तुमच्याकडे पुरावा आहे का? कर्नल पुरोहितांना हायकोर्टाचा प्रश्न
2008 च्या मालेगाव स्फोट प्रकरणात आरोपी असलेल्या कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी मंगळवारी मुंबई हायकोर्टात आपली बाजू मांडली. त्यांनी असं म्हटलं आहे की मी गुप्तचर अधिकारी म्हणून स्फोटाच्या कथित बैठकीत सहभाग घेतला होता. यावर मुंबई हायकोर्टाने कर्नल पुरोहित यांना विचारलं की तुम्ही जे म्हणता आहात त्यासंबंधीचा तुमच्याकडे काही पुरावा आहे का? कर्नल पुरोहित यांचे वकील श्रीकांत […]
ADVERTISEMENT
2008 च्या मालेगाव स्फोट प्रकरणात आरोपी असलेल्या कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी मंगळवारी मुंबई हायकोर्टात आपली बाजू मांडली. त्यांनी असं म्हटलं आहे की मी गुप्तचर अधिकारी म्हणून स्फोटाच्या कथित बैठकीत सहभाग घेतला होता. यावर मुंबई हायकोर्टाने कर्नल पुरोहित यांना विचारलं की तुम्ही जे म्हणता आहात त्यासंबंधीचा तुमच्याकडे काही पुरावा आहे का?
ADVERTISEMENT
कर्नल पुरोहित यांचे वकील श्रीकांत शिवडे यांनी कोर्टाला सांगितलं की, मूळ प्रश्न हा आहे की एका कटाच्या अनुषंगाने की यासंबंधीचा छडा लावण्यासाठी गुप्तपणे पुरोहित हे या कथित बैठकीला हजर राहिले होते. पुरोहित यांना एका माहितगाराने असे सांगितलं होतं की एक ग्रुप 26 जानेवारी 2008 ला बैठक करणार आहे. याबद्दलची माहिती कर्नल पुरोहित यांनी त्यांच्या वरिष्ठांना दिली होती. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानंतरच कर्नल पुरोहित या बैठकीत सहभागी झाले होते.
ही सगळी बाजू मांडली गेल्यानंतर जस्टिस एसएस शिंदे आणि जस्टिस मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने विचारलं की तुम्ही जे काही म्हणणे मांडत आहात त्याचा तुमच्याकडे लेखी पुरावा आहे का? तुम्हाला सैन्यदलानेच त्या बैठकीत जायला सांगितलं होतं याचा काही पुरावा तुमच्याकडे आहे का?
हे वाचलं का?
यावरही श्रीकांत शिवडे यांनी उत्तर दिलं, “गुप्तचर विभागाची कामं ही लेखी होत नसतात. 2008 च्या मालेगा स्पठो प्रकरणातील एका साक्षीदाराने सांगितलं आहे की पुरोहित हे त्यांच्या वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचनांचं पालन करत होते आणि त्या अनुषंगाने माहिती मिळवत होते.”
काय आहे आरोप
ADVERTISEMENT
लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यावर हा आरोप आहे की त्यांनी अभिनव भारत नावाच्या संघटनेने मालेगाव स्फोटासंदर्भात घेतलेल्या बैठकीत सहभाग घेता होता. या बैठकीत मालेगाव स्फोटासंदर्भात चर्चा झाली होती. आता मुंबई हायकोर्ट या प्रकरणी पुरोहित यांनी जी बाजू मांडली आहे त्याबाबत 9 फेब्रुवारीला सुनावणी करणार आहे.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT