फडणवीसांच्या ‘त्या’ आरोपांना वळसे-पाटलांचं थेट उत्तर, पाहा विधानसभेत काय घडलं

पोलीस बदल्यांचा प्रकरणातील फोन टॅपिंग प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. पण या प्रकरणातील संवेदनशील माहिती फडणवीस यांना कशी मिळाली यासाठी पोलिसांनी त्यांना त्यांचा जबाब नोंदविण्यासाठी नोटीस बजावली होती. त्यानुसार पोलिसांनी फडणवीसांची चौकशीही केली. याच चौकशीनंतर फडणवीसांनी असा आरोप केला होता की, ‘साक्षीदाराचा जबाब घेतात तसे नव्हे, तर मला आरोपी, सहआरोपी बनवता येईल का असे प्रश्न विचारण्यात आलेले.’

याचबाबत वळसे-पाटील यांनी सभागृहात सविस्तर उत्तर दिलं आहे. पाहा वळसे-पाटील नेमकं काय म्हणाले:

‘मला विधानसभेचा सदस्य म्हणून गेली 37 वर्ष निवडून येत आहे. विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणूनही काम करण्याची संधी मला मिळाली. सभागृहाच्या प्रथा, परंपरा आणि प्रिव्हलेज हे मला माहिती आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनाही प्रिव्हलेज काय आहे हे देखील माहीत आहे.’

‘राज्याच्या पोलीस विभागातून काही फोन टॅपिंग चुकीच्या पद्धतीने केले गेले. परवानगी न घेता केले गेले. त्याच्या संदर्भात विरोधी पक्ष नेत्यांनी हा प्रश्न सभागृहात मांडला. पण या विषयाच्या संदर्भात चौकशी करण्याबाबत राज्य सरकारने आधीच एक कमिटी नेमली होती. म्हणजे विरोधी पक्षा नेत्यांनी हा विषय मांडण्याच्या आधी ही कमिटी नेमली होती. त्या कमिटीने अहवाल दिल्यानंतर यासंदर्भात एक गुन्हा दाखल झाला.’

‘तो गुन्हा अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात दाखल झाला. आता ज्यावेळेला एखादा गुन्हा दाखल होतो. त्यावेळेला त्या गुन्ह्याचं काम तपास अधिकाऱ्यांकडे असतं. तपास अधिकाऱ्यांनी गुन्ह्याचा तपास करत असताना त्यात 24 लोकांचे जबाब त्यात घेतले. जे-जे प्रश्न त्यांना वाटले आणि तपास अधिकाऱ्यांना कुठलीही माहिती पाहिजे असली तर त्यांना कुणालाही जो बोलवायचा अधिकार दिला आहे तो अधिकार त्यामध्ये आहे. मी आता त्याबाबत वाद घालू इच्छित नाही आणि काही वेगळं पण बोलू इच्छित नाही. परंतु आधी नोटीस दिली होती.’

‘प्रश्नावली पाठविली होती. म्हणजे विरोधी पक्ष नेत्यांना काही कारणामुळे त्याची उत्तरं देता आली नव्हती. परवा पोलिसांनी त्यांना 160 ची नोटीस पाठवली. १६० च्या अर्थ एवढाच की, तुम्ही तुमचा जबाब द्या. आता तो जबाब पोलीस स्टेशनमध्ये घ्यायचा की घरी घायचा याची जी काही चर्चा झाली त्यानंतर तो जबाब घरी घ्यायचं ठरलं. त्याप्रमाणे त्यांचा जबाब घेतला.’

‘मी एवढंच सांगू इच्छितो की, प्रश्न काय विचारले ते मी पाहिलेले नाही आणि काय उत्तरं दिली ती देखील पाहिलेले नाही. आता चौकशी काय चालू आहे की, SID मधील हा डेटा बाहेर कुठे गेला. आता या संदर्भात विरोधी पक्ष नेत्यांनी पेन ड्राईव्ह केंद्रीय सचिवांना दिला.’

‘आता तपास यंत्रणा तपास करत असताना केंद्रीय सचिवांना देखील पोलीस विभागाने पत्र पाठवून तो पेन ड्राईव्ह आम्हाला उपलब्ध करुन द्या अशी मागणी केलेली आहे. आता कोणत्याही गुन्ह्यात तपास पूर्ण करायचा असेल तेव्हा जे संबंधित आहेत त्यांचं सर्कल पूर्ण व्हायला पाहिजे असतं. ते सर्कल पूर्ण करण्याच्या दृष्टीकोनातून विरोधी पक्ष नेते फडणवीस यांच्याकडे काय माहिती आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.’

‘आता पोलिसांनी काहीही प्रश्न विचारले तरी उत्तर काय द्यायचं हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. त्यामुळे माझं असं म्हणणं आहे की, हा एक रुटीनचा भाग आहे. मग आज ते असतील उद्या आणखी कोणी असेल. मी थोडा कायदा शिकलोय पण कदाचित माझ्या माहितीत फरक असेल तर आपल्याला माहिती आहे की, क्रिमिनल केसेसमध्ये कोणालाही इम्युनिटी नाहीए.’

‘विरोधी पक्ष नेत्यांनी जी नोटीस पाठवली ती आरोपी म्हणून नाही पाठवली तर जबाब देण्यासाठी पाठवली होती. त्यांच्याकडे जी माहिती उपलब्ध झाली ती कुठून झाली, काय झाली ते त्यांनी सांगितलं असेल वर्तमानपत्रातून मिळाली किंवा आणखीन काय.’

मला आरोपी, सहआरोपी करण्याचा प्रयत्न; फडणवीसांचा सरकारवर गंभीर आरोप

‘त्यामुळे या विषयात जाणीवपूर्वक विरोधी पक्ष नेत्यांना अडचणीत आणण्याचा त्यांना कोणताही कटात फसविण्याचा वैगरे असा अजिबात शासनाचा संबंध नाही. यामध्ये जे पोलीस तपास अधिकारी आहेत तो तपास अधिकारी सगळी चौकशी करेल. माझी विनंती आहे की, हा विषय आपण इथेच थांबवावा.’ असं स्पष्टीकरण दिलीप वळसे-पाटील यांनी सभागृहात दिलं.