Maharashtra-Karnataka Border Dispute : पाणी कधी देणार ते सरकराने 8 दिवसांत सांगावं… अन्यथा कर्नाटकला नक्की जाणार!
जत : पाणी केव्हा देणार ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आठ दिवसांत येऊन बैठक घेऊन सांगावं, अन्यथा आम्ही कर्नाटकामध्ये नक्की जाणार, असा आक्रमक पवित्रा जत तालुका पाणी संघर्ष समितीने घेतला आहे. जत तालुक्यातील उमदी येथे व्यापक बैठक घेऊन समितीचे अध्यक्ष सुनील पोतदार यांनी ही भूमिका मांडली. मागील काही दिवसांपासून जत […]
ADVERTISEMENT
जत : पाणी केव्हा देणार ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आठ दिवसांत येऊन बैठक घेऊन सांगावं, अन्यथा आम्ही कर्नाटकामध्ये नक्की जाणार, असा आक्रमक पवित्रा जत तालुका पाणी संघर्ष समितीने घेतला आहे. जत तालुक्यातील उमदी येथे व्यापक बैठक घेऊन समितीचे अध्यक्ष सुनील पोतदार यांनी ही भूमिका मांडली.
ADVERTISEMENT
मागील काही दिवसांपासून जत तालुक्यातील पाणी प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी या पाणी प्रश्नाचा दाखला देत थेट तालुक्यावर दावा सांगितला आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका हा दुष्काळी तालुका आहे. तेथील 40 ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केलेला आहे. या तालुक्याला पाणी देण्याचा आराखडा आम्ही तयार केला आहे. कर्नाटकात सामील होण्याच्या जत तालुक्याच्या ठरावावर आम्ही गंभीरपणे विचार करीत आहोत, असं बोम्मई म्हणाले.
बोम्मई यांच्या या विधानानंतर कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादने पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं आहे. तर महाराष्ट्रातील एकही गाव बाहेर जाणार नाही, असा दावा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. मात्र आता जत तालुका पाणी संघर्ष समितीने सरकारला आठ दिवसांचा अल्टिमेट दिला आहे. तसंच मागणी पूर्ण न झाल्यास कर्नाटकमध्ये जाण्याचा निर्णय घेणार असल्याची भूमिका घेतली आहे.
हे वाचलं का?
सुनील पोतदार काय म्हणाले?
पाणी केव्हा देणार ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आठ दिवसांत येऊन बैठक घेऊन सांगावं. आठ दिवसांत याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे येऊन सांगितला नाही तर आम्ही कर्नाटकात नक्की जाणार आहोत.
तसंच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना इथे बोलावून कर्नाटकात येण्याचा आपला निर्णय त्यांना सांगणार असल्याचंही सुनील पोतदार यांनी स्पष्ट केलं. पाण्यासोबतच रस्ते, शिक्षण, आरोग्य व इतर मूलभूत सुविधांबाबतही पाणी संघर्ष समिती आक्रमक झाली आहे. दरम्यान, आपल्या निर्णयाबाबत बसवराज बोम्मई यांनी गांभीर्यानं विचार केल्याबद्दल यावेळी समितीने त्यांचेही जाहीर आभार मानले.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT