आमदारांना मुंबईत घरं देण्याच्या निर्णयावर लोक संतापले; आता आव्हाडांनी केला खुलासा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ३०० आमदारांना मुंबईत घरं देण्याच्या निर्णयावरून नाराजीचा सूर उमटला आहे. अनेकांनी आमदारांच्या आर्थिक परिस्थितीचे हवाले देत सरकारवर या निर्णयावरून टीकेची झोड उठवली. आमदारांना घरं देण्याच्या निर्णयाला मनसेचे आमदार वगळता कुणीही विरोध केल्याचं अद्याप दिसलेलं नाही.

“आमदारांना घरं देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे सरकारनं करदात्यांच्या पैशावर घातलेला दरोडा आहे. ज्यांची शंभर कोटींच्या पुढे संपत्ती आहे. त्यांनाही मोफत घरं मिळणार ही राज्याच्या तिजोरीची लूट आहे”, असं मत मराठी रोजगार या ट्विटर हॅण्डलवरून मांडलं गेलं.

आमदारांना घरं देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे सरकारनं करदात्यांच्या पैशावर घातलेला दरोडा आहे. #म

ज्यांची शंभर कोटींच्या पुढे संपत्ती आहे त्यांनाही मोफत घरं मिळणार ही राज्याच्या तिजोरीची लूट आहे.@CMOMaharashtra @AjitPawarSpeaks @bb_thorat @Dev_Fadnavis @PuneriSpeaks

— मराठी रोजगार (@MarathiRojgar) March 24, 2022

त्याचबरोबर गणेश बर्डे पाटील या नावाने असलेल्या यूजरने थेट आव्हाडांनाच सवाल केला. “७० लाख खर्च करण्याची गरज आहे का? का आमदारांना घरं नाही? हेच पैसे जर गोरगरिबांना किंवा शेतकरी वर्गाला दिले, तर त्यांना नक्कीच फायदा होईल.उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या जाणवेल तिकडे काही उपाय योजना करता येईल का ते बघा.पण असं कोणताच आमदार करणार नाही. त्यांना घर घेण्यात रस आहे.”

70 लाख खर्च करन्याची गरज आहे का?
का आमदारांना घर नाही?
हेच पैसे जर गोरगरीबांना किंवा शेतकरी वर्गाला दिले तर त्यांना नक्कीच फायदा होईल.उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या जानवेल तिकडे काही उपाय योजना करता येईल का ते बघा.पण असं कोनताच आमदार करनार नाही त्यांना घर घेन्यास रस आहे.

— GaNeSh_बर्डे_पाटील??? (@imganesh_barde) March 25, 2022

“आमदाराला पगार १,८२,२००, महागाई भत्ता ३०,९७४, दूरध्वनीचे ८,०००, स्टेशनरीचे १०,०००, संगणक चालकाचे १०,०००, PA चे २५,००००, अधिवेशनात २००० दिवस, मोफत लॅपटॉप, प्रिंटर, ST, रेल्वे, विमान प्रवास + ५०,००० पेन्शन मिळते, तरी या गरिबांसाठी मुंबईत ३०० घर बांधायचे मुख्यमंत्र्यांनी ठरवले आहे!”, असं उपहासात्मक ट्विट एका यूजरने केलं आहे. अशाच स्वरुपाच्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटत आहे.

आमदाराला
पगार १,८२,२००
महागाई भत्ता ३०,९७४
दूरध्वनीचे ८,०००
स्टेशनरीचे १०,०००
संगणक चालकाचे १०,०००
PA चे २५,००००
अधिवेशनात २०००/ दिवस
मोफत लॅपटॉप,प्रिंटर
ST,रेल्वे,विमान प्रवास
+ ५०,००० पेन्शन मिळते तरी ह्या गरिबांसाठी मुंबईत ३०० घर बांधायचे मुख्यमंत्र्यांनी ठरवले आहे !

— KhadakSingh? (@khadaksingh_) March 24, 2022

दरम्यान, सर्वत्रच आमदारांना घरं देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर टीका होत असताना गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत आमदारांना दिल्या जाणाऱ्या घरांबद्दल माहिती दिली आहे. “आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय. मी स्पष्ट करू इच्छितो की, सदर घरं मोफत देण्यात येणार नसून, त्या जागेची किंमत+बांधकाम खर्च (अपेक्षित खर्च 70 लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे”, असा खुलासा आव्हाड यांनी केला आहे.

आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय.मी स्पष्ट करू इच्छितो की,सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत+बांधकाम खर्च(अपेक्षित खर्च 70 लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे.

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) March 25, 2022

आव्हाड यांच्या स्पष्टीकरणानंतर त्यांना काही जणांनी उलट प्रश्न विचारले आहेत. “मुंबईत ज्या मोक्याच्या ठिकाणी आमदारांना ७० लाखात घर देणार आहात त्याच्या जवळपास सर्वसामान्य नागरिकांना घरे देण्याचा काही विचार आहे का सर.??????” एका ट्विटर हॅण्डलवरून विचारण्यात आलं आहे.

मुंबईत ज्या मोक्याच्या ठिकाणी आमदारांना ७० लाखात घर देणार आहात त्याच्या जवळपास सर्वसामान्य नागरिकांना घरे देण्याचा काही विचार आहे का सर.??????

— आंदोलनजीवी पुणेरी नजर..! (@OfficeOfPunekar) March 25, 2022

त्याचबरोबर “आव्हाड साहेब, तुम्हाला पण माहिती आहे मुंबईत जागेचे भाव काय आहेत. काल मुख्यमंत्री साहेब मोफत म्हणाले आणि आज तुम्ही ७० लाखावर आलात. आमदारांसाठी जी घरे बांधणार आहात तशीच घरे त्याच किमतीत आणि त्याच ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांना पण उपलब्ध करून द्या. ज्याची अयपत असेल तो घेईन,” एका यूजरने म्हटलं आहे.

आव्हाड साहेब तुम्हाला पण माहिती आहे मुंबईत जागेचे भाव काय आहेत. काल मोफत मुख्यमंत्री साहेब मोफत म्हणाले आणि आज तुम्ही ७० लाखावर आलात.
आमदारांसाठी जी घरे बांधणार आहात तशीच घरे त्याच किमतीत आणि त्याच ठिकाणी सर्वसमन्या नागरीकांना पण उपलब्ध करून द्या. ज्याची अयपत असेल तो घेइन.

— Avinash Dhage (@Avinash84199614) March 25, 2022

आमदारांना मुंबई घरं देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. जनतेतून या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त होत असून, आता सरकार हा निर्णय कायम ठेवणार की त्याचा पुनर्विचार करणार हे येत्या काळात दिसेल.