कन्नड भाषिक सोलापूर, अक्कलकोटनेही कर्नाटकमध्ये यावं : कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा दावा

काय म्हणाले बसवराज बोम्मई :

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी कर्नाटक – महाराष्ट्र सीमाप्रश्नावर चिथावणीखोर वक्तव्य केलं असून त्यांचे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही. देशाची जमीन, पाणी आणि सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे.

कर्नाटकच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील जागा सोडण्याचा प्रश्नच येत नाही. उलट महाराष्ट्रातील सोलापूर, अक्कलकोट या कन्नड भाषिक भागांनीच कर्नाटकात सामील व्हावे, अशी आमची मागणी आहे.

2004 पासून महाराष्ट्र सरकारनं सीमाप्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. पण आतापर्यंत याला यश आले नाही आणि यापुढे ते येणार नाही. आमचा कायदेशीर लढा मजबूत करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್ ಅವರು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರ ಕನಸು ಎಂದೂ ನನಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಡಿನ ನೆಲ, ಜಲ, ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಟಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
1/3

— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) November 23, 2022

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2004 ರಿಂದಲೂ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸನ್ನದ್ದರಾಗಿದ್ದೇವೆ.‌
3/3

— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) November 23, 2022

जत तालुक्यावर कर्नाटकचा दावा :

महाराष्ट्रातील जत तालुक्यावर दावा सांगण्याचा कर्नाटक सरकार गंभीरपणे विचार करत असल्याचं विधान बोम्मईंनी केलं. बसवराज बोम्मई म्हणाले, “सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका हा दुष्काळी तालुका आहे. तेथील 40 ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केलेला आहे. या तालुक्याला पाणी देण्याचा आराखडा आम्ही तयार केला आहे. कर्नाटकात सामील होण्याच्या जत तालुक्याच्या ठरावावर आम्ही गंभीरपणे विचार करीत आहोत,

काय म्हणाले होते देवेंद्र फडणवीस?

सांगली जिल्ह्याच्या जत तालुक्यातील काही गावांच्या संदर्भात कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जत तालुक्यातील गावांनी केलेला ठराव २०१२ मधील आहे. नव्याने कोणताही ठराव कोणत्याही गावांनी केलेला नाही. त्या गावांना पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. आपले सरकार राज्यात असताना कर्नाटकला जेथे पाणी हवे तेथे त्यांना ते घ्यावे आणि आपल्या गावांना जेथे पाणी हवे, ते कर्नाटकने द्यावे, असा निर्णय झाला होता.

त्यानंतर म्हैसाळच्या सुधारित योजनेत त्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय तत्कालीन मंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतला होता. तशी योजना सुद्धा तयार झाली होती. गेल्या सरकारला कोविडमुळे त्या योजनेला मान्यता देता आली नसेल. पण, आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात आमचे सरकार त्याला तत्काळ मान्यता देईल. या सर्व योजनांना केंद्र सरकारने पैसा दिला आहे. त्यामुळे पैशाची कुठेही कमतरता नाही. या गावांनी नव्याने आता कुठलीही मागणी केली नाही. २०१२ ची ही जुनी बाब आहे.

बेळगाव-कारवार निपाणीसह गावं महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न करणार

सीमाप्रश्नी आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतल्यानंतर, त्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशी वक्तव्ये केली असतील. एक नक्की सांगतो की, महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडून बेळगाव – कारवार – निपाणीसह आमची गावे मिळविण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आपण एकाच देशात राहतो. त्यामुळे शत्रूत्त्व नसले तरी कायदेशीर लढा मात्र आहेच.