निलंबन रद्द केलेल्या ‘त्या’ 12 आमदारांना पाहा कोर्टाने काय सुनावलं!

एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळाचं निलंबन सभागृहाच्या अधिकार क्षेत्रात नाही. असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारने पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित केलं आहे. ज्या विरोधात भाजपच्या बारा आमदारांनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. याचबाबत निर्णय देताना निलंबन रद्द करण्यात आलं. मात्र, यावेळी सुप्रीम कोर्टानेही गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांना देखील खडे बोल सुनावले आहेत.

पाहा कोर्टाने आमदारांना नेमकं काय सुनावलं!

• संसद तसेच राज्य विधानसभेला न्याय मंदिरासारखे पवित्र स्थान मानले जाते हे अधोरेखित करण्याची गरज नाही. किंबहुना, लोकशाही प्रक्रियेतून सामान्य माणसाला न्याय देणारे पहिले स्थान हे संसद किंवा विधानसभाच आहे.