निलंबन रद्द केलेल्या ‘त्या’ 12 आमदारांना पाहा कोर्टाने काय सुनावलं!

एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळाचं निलंबन सभागृहाच्या अधिकार क्षेत्रात नाही. असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारने पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित केलं आहे. ज्या विरोधात भाजपच्या बारा आमदारांनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. याचबाबत निर्णय देताना निलंबन रद्द करण्यात आलं. मात्र, यावेळी सुप्रीम कोर्टानेही गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांना देखील खडे बोल सुनावले आहेत.

पाहा कोर्टाने आमदारांना नेमकं काय सुनावलं!

• संसद तसेच राज्य विधानसभेला न्याय मंदिरासारखे पवित्र स्थान मानले जाते हे अधोरेखित करण्याची गरज नाही. किंबहुना, लोकशाही प्रक्रियेतून सामान्य माणसाला न्याय देणारे पहिले स्थान हे संसद किंवा विधानसभाच आहे.

• संसद किंवा विधीमंडळ ही अशी ठिकाणे आहेत जिथे देश किंवा राज्यातील ज्वलंत प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळवून देण्यासाठी सत्य आणि नीतिमत्तेच्या सर्वोच्च 86 परंपरांनी प्रेरित मजबूत आणि निष्पक्ष वादविवाद आणि चर्चा होणं गरजेचं आहे.

• सभागृहाने नेहमीचे नेमून दिलेले काम पूर्ण करू शकले नाही आणि प्रतिष्ठित संस्थेच्या सर्वोच्च परंपरेनुसार योग्य वादविवाद करण्याऐवजी बहुतेक वेळ एकमेकांची टिंगलटवाळी आणि वैयक्तिक हल्ले करण्यात जात असल्याचं सध्या ऐकायला मिळत आहे. ही लोकप्रिय भावना आता सर्वसामान्यांमध्ये रुजत आहे.

• यामुळे गांभीर्याने असे वाटते की, सर्व संबंधितांनी सुधारात्मक पावले उचलण्याची वेळ आली आहे आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधींनी पूर्वीच्या इतिहासाप्रमाणे उच्च पातळीवरील बौद्धिक चर्चेचे वैभव आणि मानक प्राप्त करुन देण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करतील अशी आशा आहे. त्यामुळे सभागृहात वादविवादाच्या वेळी आक्रमणाला काहीही स्थान नाही.

• म्हणूनच जटिल प्रश्न देखील सौहार्दपूर्ण वातावरणात आणि एकमेकांबद्दल पूर्ण आदर दाखवून सोडवावा लागेल.

• सदस्यांनी सभागृहाच्या दर्जेदार वेळेचा योग्य वापर करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि अत्यंत मौल्यवान देखील. कारण ही काळाची गरज आहे. विशेषत: जेव्हा आपण भारत म्हणजे भारताचे लोक या ग्रहावरील सर्वात जुनी सभ्यता आणि जगातील सर्वात प्राचीन संस्कृती असल्याचे श्रेय घेतो.

ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा झटका, भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन रद्द

• जागतिक नेता आणि आत्मनिर्भर/निर्भर होण्यासाठी, सभागृहातील वादविवादांची गुणवत्ता ही सर्वोच्च असावी आणि देशाच्या/राज्यांच्या सामान्य माणसाला भेडसावणाऱ्या घटनात्मक आणि इतर समस्यांशी निगडीत असल्या पाहिजे.

• हे सन्माननीय सदस्यांचे सभागृह असल्याने जे सदस्य आपापल्या मतदारसंघातून निवडून आले आहे त्यांनी सभागृहात धोरणीपणा दाखवणं अपेक्षित आहे न की कट्टरता.

• सभागृहात त्यांचे ध्येय एकच असले पाहिजे – जेणेकरून आपण या देशातील लोकांचे कल्याण आणि आनंद सुनिश्चित करू शकू.

• कोणत्याही प्रकरणात सभागृहात आपण मर्यादा सोडून वागू शकत नाही. असंसदीय वागणं तर अजिबातच शोभा देत नाही.

• सभागृहाचे कामकाज व्यवस्थित चालावे यासाठी अशा वर्तनाला कठोरपणे सामोरे जावे लागेल. परंतु, ती कृती घटनात्मक, कायदेशीर, तर्कसंगत आणि कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेनुसार असावी.

• या प्रकरणामुळे सर्व संबंधितांना विचार करण्याची संधी निर्माण झाली आहे की, या आदरणीय संस्थेचा विकास आणि योग्य पद्धतींचे पालन करण्याची आवश्यकता आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींकडून सभागृहातील लोकशाहीच्या कृतींची जर पायमल्ली होत असेल तर त्याचा योग्य निषेध करणे आणि त्यांना परावृत्त करणे गरजेचे आहे.

अशा शब्दात कोर्टाने निलंबन मागे घेतलेल्या बारा आमदारांसह देशातील सर्वच आमदार आणि खासदारांना सुनावलं आहे. सदस्यांचं सभागृहात कसं वर्तन असलं पाहिजे आणि त्यांनी जनतेसाठीच सभागृहाची वेळ सत्कारणी लावली पाहिजे. असंही यावेळी कोर्टाने ठासून सांगितलं आहे.